इभ्रत की पैसा, यांतून एकाची निवड करायची झाल्यास, सज्जनाकडून अर्थातच इभ्रतीची निवड केली जाईल. याच न्यायाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठा की आर्थिक भुर्दंडापासून बचाव, यांतून एकाच्या निवडीचा भारतापुढे पर्याय होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात व्होडाफोनपाठोपाठ, बुधवारी केर्न एनर्जीने दिलेला पराभवाचा दुसरा धक्का म्हणजे भारताने हे दोन्ही पर्याय गमावल्याचे द्योतक आहे. म्हणजेच मागील तीन महिन्यांतील या दोन प्रसंगांत भारताची नाचक्की झालीच, भरीला प्रचंड मोठय़ा आर्थिक धक्क्याचाही सामना करावा लागणार आहे. दोन्ही ब्रिटिश कंपन्यांबाबतची ही वादाची प्रकरणे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीची आहेत. २०१२ सालातील तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी आणि पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना हे कर-पातक घडले. तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणबदा यांचा व्होडाफोनला अद्दल घडविण्याचा हेकाच असा होता, की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालालाही न जुमानता कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराचे वादग्रस्त कलम टाकले. यासाठी त्यांची व त्यावेळच्या सरकारची बिनदिक्कत शक्य तितक्या शेलक्या विशेषणांनी नालस्ती करता येईल. पुढे त्यांना अद्दल म्हणून सत्तांतरही झाले. पण नव्याने आलेल्या सरकारने मग वेगळे काय केले? विद्यमान सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर एकदा नव्हे, तर अनेकवार अशा पूर्वलक्ष्यी कराला ‘मागास’, ‘जुलमी’ म्हणून हिणवले गेले आहे. मात्र जाहीरपणे वेगळी भूमिका घ्यायची आणि प्रत्यक्षात या ‘मागास’ करवसुलीचा पाठपुरावा सुरूच ठेवायचा, अशीच या सरकारची गेल्या सहा वर्षांत नीती राहिली. आता लवाद न्यायालयाच्या निवाडय़ाप्रमाणे त्यावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावानेच, म्हणजे व्याज आणि दंडासह भरपाईची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागणार आहे. आधीच अर्थव्यवस्था खंगलेली आणि तिजोरी तंग असताना आलेला हा नाहक भुर्दंडच! उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, केर्न एनर्जीप्रकरणी निवाडा देणाऱ्या तीनसदस्यीय लवादात, एक भारत सरकारने नियुक्त केलेला प्रतिनिधी होता. मात्र तिघांनी एकमुखाने- ही करवसुली म्हणजे भारत आणि ब्रिटनदरम्यानच्या द्विपक्षीय गुंतवणूकविषयक कराराचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. आता प्रश्न हाच की, चुकांचा पाढा पुढे सुरूच ठेवायचा की वेळीच बोध घेऊन झालेल्या चुका दुरुस्त करायच्या? लवाद मंडळात भारताचा प्रतिनिधी, म्हणजे या लवादाच्या प्रक्रियेत भारतही सहभागी होता. तरी स्वत:च्या सहभागाने झालेल्या न्यायनिवाडय़ाला देशांतर्गत न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय भारतापुढे खुला आहे. पण तो स्वीकारला तर नकारात्मक भावनेच्या वादळाच्या जगभरात फैलावास तो हातभारच ठरेल. कारण परकीय गुंतवणुकीला भारतात दिली जाणारी वर्तणूक, आंतरराष्ट्रीय करारांच्या पालनाबाबत बांधिलकी, त्याचप्रमाणे भारतातील करव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था या दोहोंचीही विश्वासार्हता त्यातून पणाला लागेल. जागतिक भांडवलाला गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याच्या सुरू असलेल्या आपल्या प्रयत्नांवर एका दमात पाणी फेरले जाईल, अशी त्यात धमक निश्चितच आहे. ते टाळायचे झाल्यास तातडीने दुरुस्तीची पावले टाकणे क्रमप्राप्त ठरेल. गुंतवणुकीचे इष्टतम ठिकाण म्हणून भारताची प्रतिमा जपली जाणे हे साथ-संक्रमणाने बदललेल्या जगात एक प्रधान महत्त्वाची बाब बनली आहे. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी करवसुलीच्या या जुनाट व्याधीचे समूळ उच्चाटन सर्वप्रथम करावे लागेल. कायद्याच्या कसोटीवर पूर्णपणे असमर्थनीय महसुलाची कास धरायची, की गुंतवणूक आणि व्यापारस्नेही वातावरणनिर्मितीला हातभार लावून अर्थव्यवस्थेसाठी गुणात्मक परिवर्तन सुकर करायचे, हे सरकारला ठरवावे लागेल. अर्थात, दुसऱ्या पर्यायाचे फायदे पाहता, पराभवाची कबुली देणे आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या ताज्या निवाडय़ांना स्वीकारणे सरकारला जड जाऊ नये.
