खासदार-आमदार-नगरसेवक झाल्यावर अनेकांना आकाश ठेंगणे वाटू लागते. लोकप्रतिनिधी झालो म्हणजे सारे आपल्याला माफ, अशीच या मंडळींची भावना होते. जास्तीत जास्त सवलती मिळाव्यात अशी अपेक्षा असते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मतदारसंघात परतताना डावीकडील बर्थ मिळाल्याने संतप्त झालेले नांदेडचे शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी बुधवारी रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकात गोंधळ घातला. आमदार महाशयांचा पारा तापल्याने गाडी तब्बल ५६ मिनिटे उशिराने सुटली. खासदारांप्रमाणे आमदारांना पूर्वी अति महत्त्वाच्या व्यक्ती (व्हीआयपी) दर्जा होता. रेल्वेने आमदारांचा हा दर्जा काढून घेतला. दोनच दिवसांपूर्वी विधानसभेत त्याचे पडसाद उमटले होते. आमदारांना पुन्हा अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचा दर्जा रेल्वेने द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे मराठवाडय़ातील आमदार जयप्रकाश मुंदडा यांनी केली होती. मराठवाडय़ातील आमदारांच्या तक्रारीनंतर विधिमंडळ सचिवालयाने रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते. हा निर्णय रेल्वे बोर्डाच्या अखत्यारीतील असल्याने आपल्या भावना दिल्लीदरबारी पोहोचविण्याचे आश्वासन देण्यापलीकडे या अधिकाऱ्यांच्या हाती काहीच नव्हते. पण आमदारांची गैरसोय होऊ नये म्हणून रेल्वेने देवगिरी एक्स्प्रेसला खास वातानुकूलित डबा जोडला होता. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य याप्रमाणे आमदारांना आरक्षणे दिली होती. रेल्वेने एवढे औदार्य दाखवूनही आमदारांचे बिनसलेच. दुसरीकडे आमदारांना गाडय़ांसाठी मिळणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत वाढ हवी आहे. अधिवेशनाच्या काळात विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी नजर टाकल्यास अनेक आलिशान गाडय़ा नजरेस पडतात. लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघात फिरण्याकरिता गाडीसाठी दहा लाख रुपयांच्या कर्जावरील व्याज राज्य शासनाकडून फेडले जाते. म्हणजेच १० लाखांवरील कर्जाचे व्याज ६० हप्त्यांमध्ये शासनाकडून भरले जाते. कर्जाची मूळ रक्कम मात्र आमदारांनी फेडायची असते. गाडय़ांच्या किमती वाढल्याने आमदारमंडळींना कर्जाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सध्या राज्यातील जनता होरपळून निघाली आहे. याचे आमदारांना काही देणेघेणे दिसत नाही. कारण गाडय़ांकरिता कर्जाची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली असता सर्वपक्षीय आमदारांनी त्याला पाठिंबा दर्शविला होता. शेवटी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना दुष्काळी परिस्थितीची आठवण आमदारांना करून द्यावी लागली. दोन कोटी रुपयांच्या स्थानिक विकास निधीतही आमदारांना वाढ हवी आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेतील आमदारांचे भत्ते व मानधनात जवळपास ४०० टक्के वाढ केली आहे. आमदारांना महिन्याला दोन लाखांपेक्षा जास्त भत्ते मिळणार आहेत. देशातील नव्याने निर्माण झालेल्या आणि आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या तेलंगणा राज्याने आमदारांच्या भत्त्यांमध्ये भरीव वाढ केल्याने दरमहा अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त तेलंगणाच्या आमदारांना मिळणार आहेत. महाराष्ट्रातील आमदारांना सध्या मिळणारा ७० हजारांचा भत्ता दिल्ली आणि तेलंगणाच्या तुलनेत नक्कीच कमी वाटत असणार. भत्तेवाढीची मागणी पुढे आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. सोयीसुविधा आणि सवलती यामध्ये पूर्वीचे राजेराजवाडे आणि आताचे लोकप्रतिनिधी यांच्यात काहीच फरक राहिलेला नाही. जनतेच्या पैशांवर हे सारे चोचले पुरविले जातात याचेही काही देणेघेणे लोकप्रतिनिधींना नसते हे तर अधिक दुर्दैवी आहे.