ग्रामीण महाराष्ट्र हीच मतपेढी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक बालेकिल्ल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने धडक दिल्याने महाराष्ट्रातील या राष्ट्रीय पक्षासमोर आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक प्रश्न आंदोलनांच्या रूपाने रस्त्यावर आल्याने राजकारणाचे संदर्भ अनेक अंगांनी बदलले. मराठा आरक्षणासाठी झालेली मराठा क्रांती मोर्चाची आंदोलने, त्यापाठोपाठ रस्त्यावर उतरलेल्या दलित संघटनांची शक्तिप्रदर्शने या आगामी निवडणुकीचा चेहरामोहरा ठरविणाऱ्या घडामोडी आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकांना सामोरे जाणे महाराष्ट्रातील कोणाही राजकीय पक्षास शक्य नाही. या घटनांचा राजकारणाशी थेट संबंध नसल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यांचे राजकीय फायदे-तोटे केवळ निवडणुकीच्या रिंगणातूनच अजमावता येणार आहेत. येत्या निवडणुकांमध्ये मराठा आरक्षणाप्रमाणेच, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या मुद्दय़ावर राज्यातील सामाजिक प्रवाहांची मतविभागणी होण्याची चिन्हे असताना, मुख्यत: राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर ग्रामीण मतपेढी टिकविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई असली, तरी राज्याच्या सत्तेची सूत्रे ग्रामीण महाराष्ट्राच्याच हाती असतात. पश्चिम महाराष्ट्राने राज्याच्या सत्तेवर बसविलेली पकड भाजपच्या उदयानंतर ढिली होत गेल्याने, पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने निर्माण केलेल्या शक्तिकेंद्रांपुढेही आव्हान उभे राहिले आहे. जिल्हा परिषदांसारख्या सत्ताकेंद्रांमध्ये भाजपचे संख्याबळ १६५ वरून थेट ४००च्या पुढे पोहोचले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर असली तरी संख्याबळ २०१२च्या तुलनेत चांगलेच घसरले आहे. ग्रामीण भागावरील निसटती पकड आणि निसटत चाललेली सत्ताकेंद्रे ही आगामी निवडणुकीतील मोठी आव्हाने पेलण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपला चेहरा बदलणे भागच होते. भाकरी परतली नाही तर करपते, हे सूत्र राजकारणात योग्य वेळी अमलात आणण्यात शरद पवार हे वाकबगार नेते आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांनी राष्ट्रवादीची प्रतिमा मलिन झाली, तर ओबीसी समाजाचे नेते असलेले छगन भुजबळ हे थेट तुरुंगातच गेले. अशा वातावरणात पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य कायम राखण्यासाठी फेरबदलाचा मार्ग गरजेचाच होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी महाराष्ट्रातील जनाधार हीच या पक्षाची पुंजी आहे. येत्या जूनमध्ये हा पक्ष विशीच्या उंबरठय़ावर प्रवेश करेल. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अपवाद वगळता, राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्वबळावर सत्ता गाठता आली नाही. ज्या काँग्रेसपासून फारकत घेऊन पवारांनी हा पक्ष स्थापन केला, त्या काँग्रेसच्या आधारावर त्यांच्या या पक्षाला राज्यातील सत्तेची फळे चाखावी लागली. आगामी काळात एका बाजूला भाजपसारखा पक्ष अधिकाधिक प्रबळ होत असताना आणि काँग्रेस पक्ष क्षीण होत असताना, आपल्या भक्कम राजकीय भविष्यासाठी भक्कम नेतृत्वाच्या हाती राज्याची सूत्रे सोपविणे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची अपरिहार्यताच आहे. जयंत पाटील हे उत्तम संसदपटू, ग्रामीण महाराष्ट्राचे उच्चशिक्षित नेते आहेत. सांगली जिल्ह्य़ाच्या राजकारणातील राष्ट्रवादीचे आर. आर. पाटील आणि काँग्रेसचे पतंगराव कदम हे दोन महत्त्वाचे नेते आता हयात नाहीत. त्यामुळे जयंत पाटील हाच जिल्ह्य़ाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. सांगली जिल्ह्य़ाच्या राजकारणाचा पश्चिम महाराष्ट्रावर व पर्यायाने राज्याच्या राजकारणावर सातत्याने प्रभाव असतो. जयंत पाटील यांच्या नियुक्तीतून या प्रभावकेंद्रावरील पकड टिकविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे.
