सैन्यात ३० वर्षे काम केल्यावर एखाद्या निवृत्त जवानाला त्याच देशाने ‘परदेशी नागरिक’ म्हणजेच घुसखोर ठरवण्याचा प्रकार एखाद्या देशात घडू शकतो, असे कुणाला स्वप्नातही वाटले नसेल. पण कारगिल युद्धात भाग घेतलेल्या, तसेच दहशतवादी कारवायांचे केंद्रबिंदू असलेल्या जम्मू-काश्मीर व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काम केलेल्या मोहंमद सनाउल्लाह या सैन्यदलातून निवृत्त झालेल्या सुभेदारावर ही वेळ आली आहे. भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करू न शकल्याने या माजी जवानाला नागरिकत्व लवादाच्या कामरूप ग्रामीण (२) विभागातील अधिकाऱ्यांनी २३ मे रोजी अभारतीय ठरविले. लष्करातून निवृत्ती पत्करल्यावर परदेशी नागरिकांना शोधासाठी असलेल्या आसाम पोलिसांच्या ‘सीमा विभाग’ या विशेष विभागात उपनिरीक्षक या पदावर ते कार्यरत आहेत. परदेशी नागरिकांना शोधण्याचे काम करणारे सनाउल्लाह हेच परदेशी नागरिक ठरले आणि त्यांना बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी असलेल्या कारागृहात मंगळवारपासून डांबण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यांचे कुटुंबीय भारतीय नागरिक म्हणून पात्र ठरले आहेत. या कुटुंबीयांनी तातडीने झाल्या प्रकाराविरुद्ध दाद मागितली, तरीदेखील ‘परदेशी नागरिक ठरवणाऱ्या लवादाने सनाउल्लाह यांना परदेशी नागरिक म्हणून जाहीर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी लागली’ हा खुलासा आसाम सरकारने कायम ठेवला. ‘भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा ते सादर करू शकले नाहीत,’ असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. आसाममध्ये परदेशी नागरिकांचा विषय हा राजकारणाचाही केंद्रबिंदू राहिला आहे. परदेशी आणि परराज्यांतील नागरिकांच्या मुद्दय़ावरच आसाम गण परिषदेची स्थापना होऊन पहिल्याच प्रयत्नात या पक्षाला राज्याची सत्ताही मिळाली होती. २०१६ मध्ये भाजप आसामात सत्तेत आल्यानंतर प्रामुख्याने बांगलादेशी मुस्लिमांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. केंद्रातील भाजप सरकारने शेजारील देशांतून आलेल्या मुस्लिमांखेरीज इतरांना भारतीय नागरिकत्व देणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जानेवारी २०१९ मध्ये लोकसभेत मंजूर केले आणि तेथेच मतांच्या ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याआधीच, कित्येकांचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले होते. याची आसाम व अन्य ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसक आणि तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. लोकसभेच्या जवळ आलेल्या निवडणुका आणि उमटलेली प्रतिक्रिया बघून भाजपने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याचे टाळले. पण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पुन्हा एकदा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपने मतांचे ध्रुवीकरण केलेच. आसाममधील १४ पैकी १० जागा भाजपने लढविल्या, त्यापैकी नऊ जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. सत्तेत आल्यावर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडू, असे आश्वासन भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी प्रचाराच्या काळात दिले होते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून निर्माण झालेल्या असंतोषावर मात करण्यात भाजपला निवडणुकीत तरी यशच आले, असे चित्र असताना या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत काय त्रुटी असू शकतात, याचे उदाहरण सुभेदार सनाउल्लाह यांच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीतून मिळते आहे. निवडणुका संपताच आसामातील सरकारने अनधिकृत परदेशी नागरिकांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. पण ही कारवाई करताना कारगिल युद्धात सहभागी झालेल्या माजी जवानाला याचा फटका बसणे हे गंभीर आहे. लष्करी सेवेत प्रवेश केल्याची तारीख सांगताना त्यांच्याकडून चूक झाली होती. ही चूक नंतर त्यांनी सुधारली होती. ३० वर्षे लष्करात काम केलेल्या माजी जवानाला परदेशी नागरिक म्हणून कशी काय अटक केली जाते, हा त्या जवानाच्या मुलाने केलेला सवाल बराच बोलका आहे. या प्रकारातून जे चुकीचे संदेश जातात, ते राज्य सरकारला टाळता येत नसतील तर केंद्राने हस्तक्षेप करायला हवा.
