घोटाळे होतात कारण त्यामध्ये जे सहभागी असतात, त्यांना आपले कुणीच काही वाकडे करू शकणार नाही, असे अभयाचे आश्वासन असते. कोणताही घोटाळा हा एक प्रकारचा कट असतो. त्यासाठी एक समांतर यंत्रणा उभी करावी लागते. त्यामध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागते. त्यांना सांभाळून घ्यावे लागते. या सगळ्यामागे सत्तेच्या वर्तुळातील कुणाचा तरी आशीर्वाद असतो. काहीही झाले, तरी आपल्याला सांभाळून घेणारा वरचा कुणी नसेल, तर अशा कृष्णकृत्यात सहभागी व्हायला कोण तयार होईल? लालूप्रसादांच्या चारा घोटाळ्यात वरपासून खालपर्यंत प्रत्येक पातळीवर हे असेच घडत आले. अशा घोटाळ्यांच्या प्रकरणात जेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होते, तेव्हा लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखा नेताही गजाआड होतो. अशी इच्छाशक्ती सगळ्याच घोटाळ्यांमध्ये का दिसत नाही, असा प्रश्न त्यामुळे कुणाच्याही मनात निर्माण होणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा किंवा ओडिशा, कर्नाटकातील खाण घोटाळे काय, अद्याप तेथे मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यातही तपास यंत्रणांसमोर अडथळेच येत असल्याचे दिसते. मुंबई महापालिकेच्या रस्ता घोटाळ्यात तरी कुठे काय घडले? याप्रकरणी जो अहवाल सादर करण्यात आला, त्यात ९६ कर्मचारीच दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यांच्यावर तातडीने कारवाई सुरू होणे ही केवळ प्रशासकीय घटना ठरते, याचे कारण त्यामागील मुख्य आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात कुणालाच स्वारस्य नसते. देशातील बँकांमधील अनेक कर्जघोटाळे असेच कुणाच्या तरी सांगण्यावरून झाले आहेत. पात्रता आणि तारण नसताना कोटय़वधींची कर्जे वसूल होणार नाहीत, हे माहीत असूनही वाटण्यात आली असे मानण्यास जागा आहे. अशा बुडणाऱ्या कर्जामुळे बँकांच्या अस्तित्वापुढेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तरीही त्यामध्ये नेमक्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यात फार कमी प्रकरणांत यश मिळाले. या अशा समांतर साखळीमुळेच शहरांतील बेकायदा बांधकामे अचाट वेगाने वाढत आहेत. राजकारण्यांपासून ते अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांची मिलीभगत आपापले हितसंबंध राखण्यातच मग्न असते. अस्तित्वातील कायदेशीर यंत्रणांना शह देणारी समांतर साखळी उभी करण्याचे हे तंत्र भारतातील राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी इतक्या शिताफीने आत्मसात केले आहे, की त्याने कुणाचेही डोळे पांढरे व्हावेत. शिपायापासून ते सर्वोच्च अधिकाऱ्यापर्यंत आणि सामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांपासून ते वरच्या नेत्यापर्यंत कुणालाही हाताशी धरून संपूर्ण यंत्रणा वेठीस धरता येऊ शकते, असा समज त्यामुळे पक्का होत जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रात गाजलेले आदर्श प्रकरण सैलावत राहते. व्यापम घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या आणि दोषारोप असलेल्या अनेकांचे गूढ मृत्यू होऊनही ते प्रकरण वृत्तपत्रांच्या रकान्यातच अडकून राहते. ओडिशा, कर्नाटकातील खाण घोटाळे पुन्हा पुन्हा केवळ चर्चेतच येत राहतात. लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील चारा घोटाळ्यांचे आरोप सिद्ध होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती एकवटली नसती, तर आज ते तुरुंगात असते ना. त्यांचे राजकीय आव्हान संपुष्टात आणण्यासाठी त्यांनीच केलेल्या चारा प्रकरणात त्यांना गुंडाळून ठेवण्यात यंत्रणांना यश आले. आजही देशातील असे किती तरी लालूप्रसाद केवळ इच्छाशक्तीअभावी बाहेर आहेत, हे विसरता कामा नये. चारदोन जणांना तुरुंगात पाठवून नामानिराळे राहता येण्याच्या या पद्धतीनेच रस्ता घोटाळ्यात केवळ कर्मचारीच दोषी आढळले जातात आणि खरे सूत्रधार पडद्यामागेच राहतात. घोटाळ्यांची हीच खरी शोकांतिका आहे.
