सीमावर्ती भागात होणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांना गती मिळावी, या हेतूने महाराष्ट्र व तेलंगणामध्ये नुकताच झालेला करार विदर्भात वादाचे मोहोळ उठवणारा ठरला आहे. तेलंगणा नवे राज्य असल्याने त्यांच्याशी नव्याने करार करावा लागला आणि या करारामुळे नागरिकांनी भीती बाळगायचे काहीही कारण नाही, असे स्पष्टीकरण खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी तेलंगणामधून येणाऱ्या बातम्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या भीतीत भर घालणाऱ्या आहेत. निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे तेलंगणाला, तर प्राणहिता चेवेल्ला व मेडीगट्टा या धरणांमुळे महाराष्ट्राला बुडीत क्षेत्राचा सामना करावा लागणार, अशा वृत्तांमुळे सीमावर्ती भागात आंदोलन, पालकमंत्र्यांचे पुतळे जाळणे, असे प्रकार आता सुरू झाले आहेत. गोदावरी लवादानुसार प्राणहिता व गोदावरी या दोन्ही नद्यांमधून वाहणाऱ्या पाण्यावर तेलंगणाचा हक्क आहे. त्यासाठी या राज्याने या नद्यांवर दोन मोठे बंधारे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच्या आंध्र प्रदेशने काही वर्षांपूर्वी हे काम सुरू केले तेव्हा सत्तेत नसलेल्या विदर्भातील भाजप नेत्यांनी या प्रकल्पांना तीव्र विरोध दर्शवला होता. आमदार शोभा फडणवीस यांनी आंदोलनही केले होते. आता ही नेतेमंडळी गप्प झाल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. तेलंगणाला हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची घाई झाली आहे. म्हणूनच दोन्ही राज्यांनी स्थापन केलेल्या आंतरराज्य मंडळाची दुसरी बैठक लगोलग हैदराबादला झालीसुद्धा. मेडीगट्टा व प्राणहिता चेवेल्ला या दोन्ही बंधाऱ्यांची उंची नेमकी किती? यावरून दोन्ही राज्यांत वाद आहेत. यावर चर्चेतूनच तोडगा काढायला हवा, ही महाराष्ट्राची भूमिका योग्य असली तरी यावरून नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती सर्वप्रथम दूर करण्याची गरज आहे. या प्रकल्पांमुळे अमुक गावे बुडणार, तमुक हेक्टर जंगल नष्ट होणार, अशा चर्चाचे निराकरण सरकारी पातळीवरून होणे गरजेचे आहे. नेमके तेच होताना दिसत नसल्याने असंतोषाचा वणवा वाढतच चालला आहे व त्याचा फटका मंत्र्यांना बसू लागला आहे. या करारामुळे निम्न पैनगंगा प्रकल्प मार्गी लागेल व त्याचा फायदा पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना होईल, असा दावा सरकारी पातळीवरून केला जात आहे व तो खराही आहे. काही मिळवण्यासाठी काही तरी गमवावे लागेल, असे सूचक विधान तेलंगणाचे मंत्री करू लागल्याने संभाव्य हानीच्या वृत्तात तथ्य आहे, अशी भावना नागरिकांमध्ये बळावत चालली आहे. सीमावर्ती भागात होणाऱ्या सिंचन प्रकल्पाचे काम दोन राज्यांच्या मान्यतेनंतरच सुरू व्हावे, अशी अपेक्षा असते. तेलंगणाने मात्र बंधाऱ्याचा विषय बाजूला ठेवत मेडीगट्टा व चेवेल्ला या प्रकल्पांच्या कालव्यांचे काम जवळजवळ पूर्ण केले आहे. बंधाऱ्यांची उंचीच ठरलेली नसताना कालवे बांधण्याचा हा प्रकार या राज्याला झालेली घाईच दर्शवणारा आहे. हीच घाई दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर प्रसारित करण्यात आलेल्या पत्रकांमध्येसुद्धा दिसून आली. या बैठकीत कोणत्याही प्रकल्पावर चर्चा झाली नाही, असे फडणवीस म्हणाले; तर चंद्रशेखर राव यांनी तीन प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला, असे सांगून टाकले. या साऱ्या बाबी नागरिकांच्या शंकेत भर घालणाऱ्या आहेत. हा करार करताना थोडी घाई झाली, असा मतप्रवाह सिंचन खात्यात आहे. या खात्याचे लोक खासगीत तसे बोलून दाखवतात. आंतरराज्यीय प्रश्न चर्चेतून सोडवताना राज्याच्या हिताशी तडजोड केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारी पातळीवरून जोवर दिली जात नाही तोवर या मुद्दय़ावरून उडालेला असंतोषाचा भडका शमणार नाही, हे वास्तव राज्यकर्त्यांनी आता तरी ध्यानात घेणे गरजेचे झाले आहे.
