03 August 2020

News Flash

कागदावरचा कचरा!

महाराष्ट्रातील विश्वस्त संस्थांच्या जाळ्यात माजलेल्या अशा कचऱ्याचे ढिगारे उपसायची वेळ आता आली आहे.

या अहवालामध्ये वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांवरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

कोणत्याही कामाचे आपण विश्वस्त आहोत, अशा थाटात आरंभशूरपणा करायचा आणि पुढे पुढे त्याचा पसारा अनावर होण्याआधीच तो आवरायला घ्यायचा, असे झाले की मागे उरतो तो कचराच असणार यात विशेष काहीच नाही. रचनात्मक कार्यात संवेदनशीलपणे आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील विश्वस्त संस्थांच्या जाळ्यात माजलेल्या अशा कचऱ्याचे ढिगारे उपसायची वेळ आता आली आहे. चवदार मिष्टान्ने एकाच जागी पडून राहिली, तर त्यावर अखेर बुरशीच चढते आणि त्याचाही कचराच बनतो. महाराष्ट्रातील धर्मादाय संस्थांच्या भाऊगर्दीत अशाच स्वरूपाच्या कचऱ्याचा अलीकडे बुजबुजाट झालेला दिसतो. केवळ कागदावर नोंद आहे, धर्मादाय आयुक्तांच्या दप्तरातून रद्द झालेल्या नाहीत म्हणून अस्तित्वात असाव्यात अशा जवळपास सव्वातीन लाख विश्वस्त संस्था आजच्या घडीला जवळपास निद्रिस्तावस्थेतच असल्याचे दिसत आहे. सार्वजनिक कार्ये किंवा सत्कार्याच्या भावनेने काही सुरू करणाऱ्या आरंभशूरांची समाजात कधी कमतरता नसते. अर्थात, असे काही सुरू करण्यामागचे हेतू उदात्तच असतात. त्यामुळे अशा संस्था सुरू करण्यामागील भावनांचा आदर करावयाचे ठरविले, तरी त्या भावना कृतीत उतरविण्याची प्रेरणा जोवर जागी असते, तोवरच त्यांच्या हातून प्रत्यक्ष काही तरी अस्तित्वात येत असते. रचनात्मक आणि विधायक कामाच्या अशा प्रेरणांनी आणि कृतीच्या ध्यासाने भारलेल्या संस्थांमुळे महाराष्ट्राची भूमी सुपीकदेखील आहे. तरीही, बिनकामाच्या आणि केवळ कागदावर नोंद आहे म्हणून अस्तित्वात असलेल्या विश्वस्त संस्थांच्या कचऱ्याचे काय करायचे हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. विश्वस्त संस्थांच्या या भाऊगर्दीतील या सव्वातीन लाख संस्थांनी आपल्या लेखापरीक्षणाचे अहवालही वर्षांनुवर्षे धर्मादाय आयुक्तांना सादर केलेले नाहीत, संस्थांमध्ये झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीची, फेरबदलाची आणि आर्थिक व्यवहारांची माहितीही कळविलेली नाही. या संस्था खरोखरीच अस्तित्वात नसतील अथवा दीर्घकाळ केवळ निद्रावस्थेत असतील तर त्यांची नोंदणी हा केवळ कागदावरचा कचरा ठरतो. त्याची सफाई करण्याचे धर्मादाय आयुक्तांनी ठरविले असेल, तर ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ मोहिमेचे ते पहिले प्रशासकीय पाऊल ठरेल. मुळात, अलीकडे संगणकीकरणामुळे तांत्रिक बाबी खूप सोप्या झालेल्या असताना, अशा संस्थांचा शोध घेऊन त्यांची चौकशी करण्यात मानवी तास व श्रम, वाया घालविणेदेखील गैर आहे. त्यापेक्षा, विशिष्ट कालावधीत अशा संस्थांकडून कायद्याने आवश्यक असलेला तपशील संगणकीय माहितीक्षेत्रात दाखल झाला नाही तर आपोआपच त्या संस्थांना थेट कचरापेटी दाखविली जावी, अशी तांत्रिक सोय असली पाहिजे. स्वयंसेवी किंवा विश्वस्त संस्था हे रचनात्मक कामाचे आदर्श असतात. त्यांचे योग्य नियोजन केले तर महाराष्ट्रात अशा कामांची शिस्तबद्ध साखळी तयार होईलच, शिवाय अशा संस्थांच्या नियमन व प्रशासनाच्या दृष्टीनेही ते सोयीचेच ठरणार आहे. विश्वस्त संस्थांच्या नियोजनासाठी यासंबंधीच्या कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती करताना असा काही विचार नजरेसमोर असेल, तर न दिसणाऱ्या परंतु साचत जाणाऱ्या अशा कचऱ्याचीही आपोआपच विल्हेवाट लागून जाईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2015 1:32 am

Web Title: maharashtra government cancels license of ngos
Next Stories
1 हिंस्र गोंधळ!
2 इराणीबाईंचा वशिलाविक्रम!
3 करबचाऊ महा-सौदा
Just Now!
X