दोन वर्षांपूर्वी समाजमने दुभंगवणारी भीमा कोरेगावची हिंसक घटना घडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार स्वीकारलेल्या समुदायातून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. देशभरही त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले. अशा प्रकारचे सामाजिक प्रश्न हाताळणे कोणत्याही सरकारला कठीण जाते. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असल्याने, त्या सरकारविरोधातच रोष व्यक्त होऊ लागला. युती सरकारमध्ये भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद आणि मुख्यमंत्र्यांकडेच गृह खाते होते. त्यामुळे सत्तेत असूनही शिवसेनेची त्या वेळी या प्रकरणाबद्दल काही भूमिका नव्हती. त्या सरकारने भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी आधी झालेल्या एल्गार परिषदेचा संबंध जोडून, या प्रकरणाला वेगळेच वळण देण्याचा प्रयत्न केला. ‘एल्गार परिषदेतील काही वक्त्यांनी चिथावणीखोर भाषणे केली, त्यामुळे दंगल झाली’ असा प्राथमिक निष्कर्ष काढला गेला. मुळात ती दंगल नव्हतीच, दरवर्षीप्रमाणे भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करायला गेलेल्या समुदायावर हल्ला झाला, हे म्हणणे या ‘प्राथमिक निष्कर्षां’पुढे फिके ठरले. पुन्हा सरकारने एल्गार परिषदेतील सहभागी कार्यकर्ते व बुद्धिवंतांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडला. त्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर आधीच नेला गेला आहे. एल्गार परिषद-नक्षलवादाचा संबंध जोडून, आंबेडकरी विचारधारा स्वीकारलेल्या एका समुदायाला किंवा त्यांच्या चळवळीला संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एल्गार प्रकरणात ज्यांना अटक केली आहे, त्यापैकी एकाला यापूर्वीही अटक झाली होती आणि न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले, परंतु अटकेनंतर वा त्या कारवाईच्या विरोधात किंवा समर्थनार्थ कोणीही आवाज काढला नव्हता. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा संबंध एल्गार व एल्गारचा संबंध नक्षलवाद्यांशी जोडणे हा आंबेडकरी समुदायाच्या जिव्हारी लागणारा विषय आहे. आंबेडकरी चळवळीतून विषमतेविरुद्ध व शोषणाविरुद्ध वैचारिक विद्रोह प्रकटतो; परंतु ती चळवळ हिंसेचे कधीच समर्थन करत नाही, त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे फाटे फुटू लागल्याने अस्वस्थता वाढत गेली. या घटनेतून ‘वंचित बहुजन आघाडी’ नावाचा एका राजकीय प्रवाह उसळून वर आला. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत वंचितमुळे ज्यांना पडझड सोसावी लागली, ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आता राज्याच्या सत्तेत आहेत आणि सरकारचे नेतृत्व शिवसेनेकडे आहे. सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव व एल्गार प्रकरणाला हात घातला. त्याच वेळी केंद्रातील भाजप सरकारने हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविल्याने पुन्हा त्यावर वाद सुरू झाला. पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हुशारीने एल्गार व भीमा कोरेगाव ही दोन प्रकरणेच निरनिराळी असल्याने त्यांचा तपास एकत्र असू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. एल्गार प्रकरणात पोलिसांचा गैरवापर केल्याचा आरोप पवार यांनी केला; त्यांचा रोख आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारवर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एल्गारचा तपास ‘एनआयए’ करणार असली तरी, भीमा कोरेगावचा तपास राज्य सरकारच करणार, असे जाहीर केले. या प्रकरणात पवार व ठाकरे यांचा एक सूर आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी आंबेडकरवादी चळवळीला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचा भाजपवर थेट आरोप केला. भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी राजकीयदृष्टय़ा जागरूक व आक्रमक असणारा एक समुदाय आहे. त्याची झळ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बसल्याचे खुद्द शरद पवार यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या पराभूत उमेदवारांच्या बैठकीत बोलून दखविले होते. ज्या प्रकरणामुळे एक समाज दूर गेला, त्याला तेच प्रकरण हातात घेऊन पुन्हा जवळ करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचा व काँग्रेसचा आहे, हे लपून राहत नाही. त्यांच्या आधारावर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले उद्धव ठाकरे त्यापेक्षा वेगळे काय बोलणार?
