राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) येणारच, हे गृहीत धरून चला, असे सरकारचे स्पष्ट धोरण गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरात राज्यसभेत मांडले होते. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांत याचा पुनरुच्चार शहांसह भाजप नेत्यांकडून केला जात होता. यावरून राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीसाठीच ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’ ही पूर्वतयारी असल्याचे स्पष्ट होत असताना, याविषयी ‘मंत्रिमंडळात चर्चाच झालेली नसल्या’चा दावा करून न थांबता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील सभेत असेही म्हणाले की, २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून नागरिकत्व पडताळणीवरून कसलीच चर्चा नाही! राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीचे अमित शहा यांच्यासह केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अलीकडेच सूतोवाच केले होते. नागरिकत्व पडताळणीचे भाजप नेते ठामपणे समर्थन करीत असताना मोदी यांनी वेगळा सूर लावला, याचा नेमका अर्थ काय? महत्त्वाच्या धोरणांवरून मोदी यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीत सरकार किंवा मंत्र्यांमध्ये विसंवाद किंवा मतभिन्नता कधीच जाणवली नाही. कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावरील धोरणाची वाच्यता मोदी हेच करतात आणि बाकीचे मंत्री त्याची री ओढतात. मोदी आणि शहा यांच्यात तर वेगळेच रसायन जुळलेले. मोदी यांनी सरकार तर शहा यांनी पक्षाच्या कारभारात लक्ष घालायचे, हा गुजरातपासूनचा परिपाठ. मोदी- २ सरकारमध्ये अमित शहा हे गृहमंत्री झाले. घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार जम्मू आणि काश्मीरला असलेले विशेषाधिकार रद्द करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा या निर्णयांमागे अमित शहा हाच सरकारचा चेहरा होता. या पाश्र्वभूमीवर मोदी हे शहा यांना वेगळे पाडण्याची शक्यता दुर्मीळच. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानंतर देशभर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ईशान्येकडील राज्यांत, तसेच भाजपशासित राज्यांत हिंसक वळण लागले. उत्तर प्रदेशात तर हिंसाचारात १६ जण मारले गेले. राज्यघटनेच्या ३७०व्या अनुच्छेदानुसार काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यावर हिंसक प्रतिक्रिया उमटेल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण केंद्र सरकारने खबरदारीचे उपाय योजल्याने काश्मीर खोऱ्यात काही अपवाद वगळता हिंसक वळण लागले नाही. या तुलनेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून प्रक्षोभ उसळला. तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरला. पनवेलनजीक नेरुळ येथे मोठी ‘निर्वासित छावणी’ उभारली जाते आहे ती का? यासारखे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आणि अल्पसंख्याक तसेच दुर्बल घटकांत, आपली रवानगी कोठडय़ांमध्ये होणार ही भावना बळावली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पहिल्यांदाच असंतोष उघडपणे व्यक्त होऊ लागला. सुरुवातीला मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सत्ताधारी भाजपकडून बहुधा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले असावे. पण या प्रश्नाला गंभीर वळण लागल्याने संतप्त वर्गाला शांत करण्याकरिताच मोदी यांना राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीची चर्चाच झालेली नसल्याचे सांगत जनक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न करावा लागलेला दिसतो. मात्र नागरिकत्व पडताळणी हा विषय भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे आणि मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर, २० जून २०१९ रोजी संसदेत राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणात त्याचा उल्लेख होता. नागरिकत्व पडताळणीवर चर्चा झालेली नाही एवढेच मोदी बोलले. पडताळणीचा प्रस्तावच नाही किंवा तशी भविष्यात केलीच जाणार नाही, असे त्यांनी कोणतेही ठोस विधान केलेले नाही. भाजपच्या खासदार प्रज्ञा सिंह लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या बेताल वक्तव्यांनंतर ‘मी त्यांना कधीही माफ करू शकणार नाही’ असे विधान कारवाईचे स्वरूप न सांगता मोदी यांनी केले होते. राजकारणात मोघमपणाचे अस्त्र अमोघ ठरते, परंतु ‘एनआरसी’बाबत मोदी यांची ही ग्वाही पुरेशी ठरेल का हे पाहावे लागेल.
