कामगार ही या देशातील मतदारांची संघटित शक्ती असते, हे लक्षात घेऊन प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या कामगार संघटना स्थापन केल्या. आयटक, इंटक, भारतीय मजदूर संघ, सिटू यांसारख्या संघटना कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत आणि त्यांचा राजकीय उपयोग करून घेण्याची क्षमता आजवर या पक्षांनीही मिळवली आहे. बुधवारी झालेला ‘भारत बंद’ या संदर्भात यशस्वी की अयशस्वी यापेक्षा, त्याचा फायदा नेमका कोणाला आणि किती, याचाच विचार निदान राजकीय पातळीवरून तरी होत राहणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या बंदचा फारसा परिणाम दिसून आला नसला, तरीही राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिवसेनेनेही या बंदसाठी विशेष प्रयत्न केलेच होते. तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये तर कामगार संघटना या डाव्या पक्षांच्या शाखाच असल्याने, त्यांना राजकीय विरोध करणे हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे कर्तव्य ठरले. देशातील दहा कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या या बंदमध्ये सुमारे २५ कोटी कामगारांनी सहभाग घेतल्याचा दावा केला जात आहे. ही संघटित शक्ती सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभी करण्याचे जे प्रयत्न सातत्याने करण्यात आले, त्याचाच भारत बंद हाही एक भाग होता. कामगार संघटनांनाही राजकीय मदत वेळोवेळी आवश्यक असते. त्यामुळे पक्षातीत पातळीवर देशात कामगार एकत्र येऊन आपल्या प्रश्नांची तड लावताना दिसत नाहीत. जे जे राजकीय पक्ष कामगारांचे आपण हितचिंतक आहोत असे दाखवतात, ते ते पक्ष सत्तेत आल्यानंतर मात्र वेगळ्याच धोरणांचा पाठपुरावा करताना दिसतात. राजकीय पक्षांना गरीब, आदिवासी, कामगार यांसारख्या वर्गाची सहानुभूती मिळवणे आवश्यक वाटते, कारण या वर्गाचा कळवळा दाखवणे ही त्यांची राजकीय गरज ठरते. त्यामुळे कामगार किंवा आदिवासी, हे आहेत तसेच राहणे त्यांच्यासाठी अधिक सोयीचेही असते. ऐंशीच्या दशकापर्यंत कामगार संघटनांची म्हणून जी ताकद दिसत असे, ती नंतरच्या काळात दिसेनाशी झाली. याचे कारण राजकीय पक्षांचे तोंडदेखले वर्तन. कामगार वर्गाचे नेतृत्व ज्या डाव्या पक्षांकडे होते, त्यांनी त्याच शक्तीच्या आधारावर पश्चिम बंगालमध्ये अनेक दशके सत्ता राबवली. पक्षाशी संबंधित कामगार संघटनांना त्याहीवेळी आपल्याच सत्ताधाऱ्यांविरोधात आंदोलने करणे शक्य नव्हते. काही अपवाद वगळता, देशातील सगळ्याच कामगार संघटना राजकीय पक्षांच्या हिताशी जोडल्या गेल्यामुळे असे घडले. बुधवारच्या भारत बंदला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या आक्रस्ताळ्या विरोधामागील हे कारण लक्षात घ्यायला हवे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांना विरोध, सार्वजनिक उद्योगांतील कामगारांचे संरक्षण, किमान वेतनात वाढ आणि नागरिकत्व विधेयकाला विरोध या कारणांसाठी डाव्या संघटना आणि काँग्रेसप्रणीत संघटनांनी बंदची हाक दिली होती. ममता बॅनर्जीची पंचाईत अशी की, बंदला पाठिंबा दिला तर डाव्यांची शक्ती वाढण्याची शक्यता आणि विरोध केला तर भाजपचा फायदा. अशा कात्रीत सापडल्यानंतरही त्यांनी त्यांच्या राज्यातील राजकीय समीकरणांचा विचार प्राधान्याने केला आणि- पश्चिम बंगालमध्ये बंद होणार नाही, अशी घोषणा केली. आपण सत्तेत आल्यापासून राज्यात कोणताही बंद झालेला नाही; संप किंवा बंदमुळे काहीच साध्य होणार नाही, उलट सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल आणि त्याची झळ गरीब वर्गाला अधिक बसेल, असा ममतांचा युक्तिवाद. तो राजकीय स्वरूपाचा आहे, हे सहजपणे लक्षात येते. एकुणात, संघटितांच्या शक्तीचा उपयोग राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी करणे ही या देशातील जुनीच पद्धत. बुधवारी जाहीर झालेला बंद त्याच स्वरूपाचा होता. केवळ आपल्या हितसंबंधांपुरताच विचार करण्याच्या राजकीय पक्षांच्या वर्तनामुळे या संघटितांच्या हाती फारसे काही लागत नाही, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
