पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात शुक्रवार-शनिवारी चीनमधील वुहान येथे होत असलेली बैठक अनौपचारिक स्वरूपाची आहे. या दोन देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत सर्वाधिक कळीच्या ठरलेल्या डोकलाम मुद्दय़ावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता नाही. त्याऐवजी ‘आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर’ चर्चा होणार असून, डोकलामसारख्या द्विपक्षीय संवेदनशील मुद्दय़ांवर नेहमीच्या पद्धतीने चर्चेची प्रक्रिया सुरूच राहील, असा खुलासा दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र खात्यांनी केलेला आहे. या भूमिकेतून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे, डोकलाम किंवा अरुणाचलसारखे परस्पर वादाचे मुद्दे अधूनमधून डोके वर काढत असले, तरी संवादाचे मार्ग अगदी सर्वोच्च पातळीवरदेखील बंद होता कामा नये यावर दोन्ही देशांचे मतैक्य झालेले आहे. मोदी-जिनपिंग बैठकीसाठी दोन्ही देशांचे परराष्ट्र विभाग संबंधित मंत्र्यांसह प्रयत्नशील होते. येऊ घातलेल्या चर्चेचे फलित काय निघायचे ते निघो, पण चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवण्याचे दोन्ही देशांचे धोरण स्वागतार्ह आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात वादग्रस्त डोकलाम टापूतून चीनने काहीशी माघार घेतली. ती नामुष्की वाटू नये यासाठी या भागालगतच या देशाने मोठय़ा प्रमाणात अवजड लष्करी सामग्री आणि पायाभूत सुविधांची जुळवाजुळव केली. डोकलाममध्ये भारताने नैतिक विजय मिळवला, असा डंका सुरुवातीला सरकारी यंत्रणेतर्फे पिटण्यात आला होता. मात्र नंतर हा आवाज क्षीण होऊ लागला हे लक्षणीय आहे. डोकलाममधील (व्यूहात्मक) माघारीने चीन चिथावला गेल्यास दोन देशांदरम्यान असलेल्या ४०५६ किलोमीटर सीमेलगत कुरापती काढण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता तो बाळगून आहे याची जाणीव भारतीय राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वालाही आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर भारताने सबुरीचे धोरण अंगीकारले. दलाई लामांच्या भारतातील आगमनाला ६० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये एकही भारतीय मंत्री वा अधिकारी सहभागी झाला नाही. मालदीवमध्ये चीनच्या वाढत्या अस्तित्वाबाबतही भारताने नमते घेतल्याचे दिसते. मालदीवच्या सध्याच्या शासकांनी भारताला डिवचण्याची भूमिका उघडपणे घेतलेली आहे. त्याकडे तूर्तास आपण दुर्लक्ष केलेले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था आणि लष्करी ताकद आपल्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. मात्र चीनसारख्या- सर्वसामान्यांच्या नजरेत ‘कुरापतखोर’ - देशासमोर आपण लोटांगण घातले अशी प्रतिमा बनवणेही मोदी यांच्यासाठी हितावह नाही. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांत प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र सचिव विजय गोखले आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन हे सारे चीनला जाऊन आले, तरी दहशतवाद आणि ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या मुद्दय़ांवर भारताने जाहीरपणे चीनला आव्हान देणारी भूमिकाच घेतलेली आहे. चीनलाही बदललेल्या आर्थिक आणि व्यापारी परिस्थितीत भारताशी संबंधांत फार कडवटपणा ठेवणे परवडण्यासारखे नाही. अमेरिकेने चिनी मालावर मोठय़ा प्रमाणात निर्बंध घालण्याची धमकी दिलेली आहे. व्यापारी र्निबधांच्या या लढाईत चीनला भारतासारख्या देशाचे सहकार्य लाभणे हितावह आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही विस्तारत असून चीनला ही बाब नजरेआड करता येत नाही. दोन देशांदरम्यान गेल्या वर्षी जवळपास ८० अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता. तो आणखी वाढण्यास भरपूर वाव आहे. त्यामुळे व्यूहात्मक शत्रुत्व ते व्यावहारिक मित्रत्व या दोहोंचा सुवर्णमध्य गाठण्याचे प्रयत्न दोन्ही देशांकडून सुरू आहेत. वुहान बैठक या निकडीतूनच होत आहे.
