घटनेने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल वा मुख्यमंत्री या साऱ्यांचे अधिकार निश्चित केले आहेत. तरीही अधिकारांवरून नेहमी वाद होत असतात. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये वर्षांनुवर्षे अधिकारांवरून चढाओढ सुरू असते. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत राजभवनचा वापर विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी सर्रासपणे झाला. शरद पवार, एन. टी. रामाराव, रामकृष्ण हेगडे आदी अनेक मुख्यमंत्र्यांना याचा फटका बसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळातही राजभवनचा वापर विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये कुरघोडय़ा करण्यात किंवा सरकारे बरखास्त करण्यासाठी झाला. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही नायब राज्यपालांच्या आडून तेथील विरोधी पक्षांच्या सरकारांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाही. पुद्दुचेरी हे केंद्रशासित राज्य. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे तर पुद्दुचेरीत काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. आपल्या विरोधातील सरकारांची कळ काढण्याकरिताच भाजपने दोन्ही राज्यांच्या नायब राज्यपालांना सारे अधिकार बहाल केले. सारा कारभार हा नायब राज्यपाल म्हणजेच केंद्रातील भाजप सरकारच्या कलाने चालेल, अशी व्यवस्था केली. वास्तविक राज्यपाल किंवा नायब राज्यपालांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या कलाने कारभार करू नये, अशी शिफारस मागे सरकारिया आयोगाने केली होती. पण केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारांना पूर्ण अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद करीत केंद्राने दिल्ली आणि पुद्दुचेरी राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीत आधी नजीब जंग व नंतर अनिल बैजल या दोन नायब राज्यपालांनी केजरीवाल यांची झोप हराम केली. पुद्दुचेरीत नायब राज्यपाल किरण बेदी या पोलिसी खाक्याप्रमाणेच कारभार करतात. लोकनियुक्त सरकारपेक्षा प्रशासनात त्यांचाच हस्तक्षेप जास्त असतो. मी सांगेन तीच पूर्व दिशा, अशी त्यांची भूमिका असते. दोन महिन्यांपूर्वी पुद्दुचेरीत दुचाकी चालकांच्या हेल्मेट सक्तीवरून बेदी आणि मुख्यमंत्री नारायणस्वामी यांच्यात वाद झाला. पोलीस अधिकारी म्हणून काम केलेल्या बेदी या दुचाकीचालकांच्या हेल्मेट सक्तीसाठी रस्त्यावर उतरल्या. नायब राज्यपालांनी वाहने अडविण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे कितपत योग्य, पण बेदी यांच्यातील पोलीस जागा झाला. हेल्मेटसक्ती टप्प्याटप्प्याने करू अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका होती, तर बेदी तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे या मताच्या होत्या. यावरून मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासाबाहेर बसकण मांडून निषेध केला होता. सरकारी मदत किंवा अन्य अनेक प्रकरणांमध्ये बेदी या आडकाठी आणत असल्याचा मंत्र्यांचा आरोप होता. अखेर मद्रास उच्च न्यायालयाने पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांना दैनंदिन प्रशासनात हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव केला आहे. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप म्हणजे समांतर सरकार चालविण्यासारखे आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. न्यायालयाने चपराक दिली तरीही बेदी यांचा हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे. दिल्लीमध्येही हाच वाद झाल्यावर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र अधिकार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे. दिल्ली किंवा पुद्दुचेरी या दोन केंद्रशासित राज्यांच्या नायब राज्यपालांना अधिकारांवरून न्यायालयांनी वठणीवर आणले असले तरी ‘जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही’ म्हणतात तेच येथे लागू पडते.
