पालकांनी तक्रार केली, की मुलांवर अभ्यासाचा फार ताण येतो. मग त्यांना बाकी काहीच करायला वेळ मिळत नाही. शिक्षकांनीही मग या मागणीला होकार भरला. देशाच्या शिक्षणमंत्र्यांनी लगेचच देकार देत दहा ते पंधरा टक्क्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या अभ्यासक्रमात कपात करण्याचा आदेश काढला. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून तो अमलात येईल. त्यामुळे मुलांना कमी अभ्यास करावा लागेल. शिकवणीच्या वर्गाला जाता येईल, स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासालाही वेळ मिळेल. काय शिकतो आणि काय समजते आहे, यापेक्षा परीक्षेत किती गुण मिळतात, हे महत्त्वाचे वाटणारे पालक, शिक्षक आणि राज्यकर्ते ज्या देशात आहेत, तेथे असे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या नादात शिक्षणाचे साधारणीकरण सुरू होते. विशिष्ट वयातल्या मुलांच्या मेंदूला पेलवेल असा अभ्यासक्रम असावा, हे म्हणणे कोणीच नाकारणार नाही. गेली अनेक दशके अभ्यासक्रमांची रचना बदलताना, याचा विचार केला जात असल्याचे निदान सांगण्यात तरी येत होते. बीजगणित, भूमिती, विज्ञान, भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र हेच विषय अजूनही अभ्यासक्रमाच्या गाभ्याशी राहिले आहेत. स्पर्धेच्या जगात किती माहिती मेंदूत साठवायची आणि ऐन परीक्षेच्या वेळी ती नेमकेपणाने आठवायची, याचा ताण जर विद्यार्थ्यांवर येत असेल, तर त्यांचे भावी आयुष्य अधिक अडचणींचे असेल. केवळ अभियांत्रिकी, वैद्यकीयच नव्हे, तर व्यवस्थापन, चार्टर्ड अकौंटन्सी यांसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी काही हजार पाने किमान वाचावी लागतात, समजून घ्यावी लागतात, लक्षातही ठेवावी लागतात. याचा ताण घेण्याचीही सवय करावी लागते. परंतु पालकांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील शिकवण्यांची काळजी अधिक. केवळ शाळा वा महाविद्यालयात जाऊन आपला पाल्य जीवनात काहीच साध्य करू शकणार नाही, असा त्यांचा दृढ विश्वास. त्यामुळे अभ्यासाव्यतिरिक्त खेळ, संगीत, वाचन या गोष्टींपेक्षाही परीक्षेत अधिकाधिक गुण मिळवण्याच्या शर्यतीत पाल्य कसा जिंकू शकेल, याचाच त्यांना अधिक घोर. केवळ अधिक गुण मिळवून स्पर्धा जिंकणे हेच जर जीवनाचे ध्येय आणि सार असेल, तर कितीही कमी अभ्यासक्रम ठेवला, तरीही त्याचे स्वागतच होत राहणार. राजकारणात लोकांच्या दबावाखाली अनेक मागण्या मान्य केल्या जातात. असा लोकानुनय आता शिक्षणातही दिसू लागला आहे, असा मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या निर्णयाचा अर्थ निघू शकतो. मुळात अभ्यासक्रमाचा खरोखरीच बोजा होता काय, याचा अभ्यास करण्याऐवजी केवळ लाखभरांनी तक्रार केली, म्हणून बोजा कमी करण्याचा निर्णय घेणे, हेच अशैक्षणिक आहे. सारे जग अधिक गुंतागुंतीकडे चालले असताना आपण मात्र अधिक सोपे होण्याचा प्रयत्न करणे, हे शहाणपणाचे नव्हे. भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र हे विषय कशाला हवेत, अशी चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. मोठय़ा प्रमाणावर मागणी झालीच, तर तेही बंद होतील. जगातील सर्वात मोठी शिक्षणव्यवस्था असलेल्या भारतात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या साडेतीन कोटींच्या घरात आहे. या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुजाण नागरिक बनवणारी शिक्षणव्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. परंतु अभ्यासक्रमांचा बोजा उतरवणे हे त्यावरील ठोस उत्तर असू शकत नाही. परीक्षाच नकोतपासून ते सोप्या प्रश्नपत्रिका आणि गुण देणारी उत्तरपत्रिका तपासणी अशा लंबकात अडकलेली भारतीय शिक्षणव्यवस्था आता लोकानुनयाच्या वाटेने चालली आहे.
