वाढत्या प्रमाणात होत असलेल्या नागरीकरणामुळे किमान सेवासुविधाही मिळत नसलेले कोटय़वधी भारतीय हैराण झालेले असताना, त्यांना दाखवण्यात आलेले ‘स्मार्ट सिटी’चे स्वप्न अडीच वर्षांनंतर भंगण्याच्या स्थितीत आले आहे की काय, अशी शंका येण्याजोगी स्थिती आहे. या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या देशातील शंभर शहरांमध्ये जे २८६४ प्रकल्प निश्चित करण्यात आले होते, त्यांपैकी फक्त १४८ प्रकल्पच पूर्ण झाले आहेत. ७२ टक्के प्रकल्प तर अजून कागदावरही उतरलेले नाहीत. शहरांमध्ये समान पाणीवाटप योजना राबवण्याबरोबरच, स्थानिक वाहतूक व्यवस्था, मैलापाणी व्यवस्थापन, इंटरनेट सुविधा, स्वस्त घरे यांसारख्या अनेक योजना राबवून शहरांचा एकात्मिक विकास घडवून आणण्यावर भर देणारी ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारी लाल फितीच्या कारभारात इतकी गुरफटून गेली आहे की, तिची गोमटी फळे कधी मिळतील याबद्दल कोणीही छातीठोकपणे आश्वासन देऊ शकत नाही. एक लाख ३६ हजार कोटी रुपयांच्या या भव्य योजनेतील केवळ १.४ टक्के रक्कम आत्तापर्यंत खर्च झाली, असे सरकारनेच राज्यसभेत सांगितले आहे. शहरांच्या विकास कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर मदार ठेवणे शक्य नसल्याने आणि स्थानिक पातळीवरही पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ही वेळ आली आहे. हे खरे असले तरीही नव्या प्रकल्पांची आखणीही पूर्ण न होणे ही केवळ अकार्यक्षमताच आहे. शहरांमधील वाढत्या बकालपणावरील उपाययोजनांवर गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू असतानाही, शहर चालवणाऱ्यांना दुखरी नस सापडू नये, हे शोचनीय तर आहेच, परंतु त्यांच्यावर कुणाचाही अंकुश नसल्याचे निदर्शक आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या बरोबरीने स्थानिक पातळीवर निधी मिळवणे ही या योजनेतील प्रमुख अट आहे. जकात रद्द झाल्यानंतर आलेला स्थानिक संस्था कर, निदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत भर घालत होता. मात्र, तो रद्द होऊन आलेल्या वस्तू आणि सेवा करामुळे या संस्थांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. अशा आर्थिक अवस्थेत अनेक प्रकल्प एकाच वेळी सुरू करण्याचा सरकारी हट्ट खरे तर व्हायला नको होता. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी अवस्था निर्माण झाली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, मैलापाणी शुद्धीकरण, पाण्याचे समान वाटप असे एकेक प्रकल्प दर वर्षी सुरू केले असते, तर एव्हाना काही तरी दृश्य स्वरूप दिसू शकले असते. मात्र केवळ ३१ शहरांत १४८ प्रकल्प पूर्ण होणे आणि २७ शहरांमध्ये एकही निविदा काढली न जाणे, याचा अर्थ उर्वरित शहरांमधील लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला आपल्या अडचणी दूर होण्यातच स्वारस्य नाही, असा होतो. प्रत्येक शहराचे वेगवेगळे प्रश्न अधिक टोकदार बनलेले असतात. मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील या योजनेत तशी लवचीकता नाही. त्यामुळे सगळ्या शहरांनी अनेक प्रकल्प एकाच वेळी सुरू करून संपवणे ही प्रत्यक्षात येऊ न शकणारी गोष्ट आहे, हेही लक्षात आले नाही. केवळ योजना आकर्षक असून चालत नाही, ती राबवण्यासाठी संथ गतीने चालणाऱ्या स्थानिक संस्थांच्या मागे लागण्याचीही आवश्यकता असते, हे स्मार्ट सिटी मिशनने ध्यानात घ्यायला हवे. अन्यथा, देशातील अनेक शहरांमधील नागरिकांचा स्मार्ट स्वप्नभंग झाल्याशिवाय राहणार नाही.
