परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणे हे आत्महत्या करण्यास जर पुरेसे कारण असू शकेल, तर आयुष्यात येणाऱ्या अतिशय गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत माणसे कशी तग धरून राहू शकतील, असा प्रश्न तेलंगणातील २० विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे विचारला जाऊ लागेल. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत हे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले आणि त्या धक्क्याने त्यांना जीवन संपवण्याचा मार्ग पत्करावा लागला, हे तेथील परीक्षा मंडळांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. परीक्षा घेणे, ही नेहमीच अतिशय कठीण व्यवस्था असते. विशेषत: आठ-नऊ लाख विद्यार्थ्यांच्या एकाच वेळी परीक्षा घेताना, या परीक्षा मंडळांची तारांबळ उडत असते. परीक्षेचा निकाल, ही तर त्यांच्यावरील सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी. त्या बाबतीत हलगर्जीपणा होणे कधीच परवडणारे नसते. तेलंगणामध्ये असे झाले असावे, असा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम तेलंगणा परीक्षा मंडळाने एका खासगी कंपनीकडे सोपविले होते. या कंपनीच्या कामावर देखरेख करणे आणि त्यामध्ये कोणत्याही पातळीवर गडबड होणार नाही, याची काळजी घेणे, हे तर परीक्षा मंडळाचेच काम असायला हवे. परंतु ते झाले नसावे, असे दिसते. सारवासारव करण्यासाठी आत्महत्या करणारी मुले फार हुशार नव्हती, असा दावा करण्याने परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास मात्र वाढू शकत नाही. तेलंगणा राज्यात सध्या बारावीच्या निकालावरून जो काही गोंधळ झाला आहे यावरून परीक्षा मंडळ किती हलगर्जी असू शकते हे लक्षात येते. हा निकाल जाहीर झाल्यावर आठवडाभराच्या अंतरात २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याने सध्या हा विषय भलताच संवेदनशील झाला आहे. तेलंगणात सुमारे नऊ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. यापैकी तीन लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. अनेक हुशार विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. परीक्षा दिलेले विद्यार्थी गैरहजर दाखविण्यात आले. शून्य गुण मिळालेल्या एका विद्यार्थिनीला १०० पैकी प्रत्यक्षात ९९ गुण मिळाल्याचे उघड झाले. हैदराबाद शहरात आत्महत्या केलेले चारही विद्यार्थी बऱ्यापैकी हुशार होते किंवा अनुत्तीर्ण होणाऱ्यातील नव्हते. निकालात झालेला गोंधळ आणि त्यानंतर २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे हा साराच गंभीर प्रश्न आहे. आत्महत्या करणारे सारे विद्यार्थी हुशार नव्हते किंवा त्यांची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी एवढी काही चांगली नव्हती, असा युक्तिवाद परीक्षा मंडळाकडून केला जात असला तरी परीक्षा मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदारी झटकून चालणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचा निकाल जाहीर होण्यास लागलेला विलंब आणि त्यावरून झालेला गोंधळ अजूनही ताजा आहे. या गोंधळात डॉ. संजय देशमुख यांना कुलगुरूपद गमवावे लागले. नवे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या कारकीर्दीस अलीकडेच वर्ष पूर्ण झाले. यंदा निकाल वेळेत लागतील याची ग्वाही कुलगुरूंनी दिली आहे. याप्रमाणे निकाल वेळेत आणि अचूक लागावेत ही शेजारील तेलंगणा राज्यातील गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर अपेक्षा. मुंबई विद्यापीठातही नवीन तांत्रिक पद्धतीचा अवलंब केल्याने निकालांना विलंब लागला होता. तेलंगणात संबंधित कंपनीने वापरलेल्या सॉफ्टवेअरचा घोळ झाला आणि त्यातून गोंधळ झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष शिक्षण खात्याने काढला आहे. या परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणावर गैरहजर दाखविण्यात आले. हा तर अक्षम्य हलगर्जीपणा. शून्याचे ९९ गुण होतात यावरून खासगी कंपनीने काय दिवे लावले ते वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या किंवा मंत्र्यांची भागीदारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारी कामे दिली जातात. तेलंगणातही असाच प्रकार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या सत्रानंतर तेलंगणातील राजकीय वातावरण तापले. काँग्रेस, भाजप हे विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळालेल्या आणि लोकसभा निकालानंतर वेळप्रसंगी राष्ट्रीय राजकरणात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडण्याची तयारी करणारे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी अखेर निकालातील गोंधळाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. गेलेले जीव परत येणार नाहीत किंवा आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर जो आघात झाला त्यातून ते सावरणेही कठीण आहे. तेलंगणाच्या गोंधळावरून सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंडळांनी धडा घेणे नितांत गरजेचे आहे. कोण दोषी हे शोधण्यासाठी समित्या बसतील. वर्षांनुवर्षे चौकशी सुरू राहील आणि त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. विद्यार्थ्यांचे व्हायचे ते नुकसान झालेच. ते भरून कसे येणार हाच प्रश्न. परीक्षा व्यवस्थापन हे जबाबदारीचे काम आहे. त्यामध्ये लाखो कुटुंबांचे भविष्य सामावलेले असते, याचे भान देशात विद्यार्थ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या घडणाऱ्या महाराष्ट्रानेही ठेवायलाच हवे.
