मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे त्या राज्यात ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतील उमेदवारांना प्रत्यक्ष प्रचार करता येऊ शकेल. या स्थगितीमुळे उमेदवारांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असणार. मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या २८ जागांवर निवडणुका होत आहेत. संसदीय लोकशाहीतील कुठल्याही अगदी ग्रामपंचायत वा पालिका निवडणुकीतही उमेदवार घरोघरी जाऊन मतदारांशी संपर्क साधतात, प्रचार सभा घेऊन त्यांना मत देण्याची आर्जवे करतात. जनसंपर्क केला नाही तर मते कशी मिळणार, हा उमेदवारांचा प्रश्न रास्त ठरतो. पण, करोनाच्या आपत्तीमुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाही नियमांच्या चौकटीत बांधून घ्यावे लागले आहे. बिहारमध्ये तर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धुळवड सुरू आहे. हेच चित्र कमी-अधिक प्रमाणात मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांतील विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात दिसते. पक्ष कोणतेही असो त्यांच्या प्रमुख नेत्यांच्या जाहीर सभांना लोक गर्दी करतात. नितीश कुमार, तेजस्वी यादव, जे. पी. नड्डा, चिराग पासवान, राहुल गांधी यांच्या प्रचार सभांना झुंबड उडालेली पाहायला मिळाली. प्रत्येक सभेत करोनाविषयक नियम पाळणे अपेक्षित आहे, पण लोकांनी शारीरिक अंतर, मुखपट्टी वापरण्याचे नियम धुडकावून लावले आहेत. नेत्यांनीही ते पाळलेले नाहीत! या बेफिकिरीची खरे तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेऊन गेल्या आठवडय़ात सर्व पक्षांचे अध्यक्ष व महासचिव यांना पत्र पाठवले होते. ‘प्रचार सभेत करोनाचे नियम पाळा अन्यथा स्थानिक निवडणूक अधिकारी उमेदवारांविरोधात कारवाई करेल’ अशी समज दिलेली होती. करोनामुळे देशभर राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कायदा लागू असून त्याअंतर्गत निवडणूक आयोगाला गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या शुक्रवारी बिहारमध्ये तीन प्रचार सभा झाल्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या पत्रामुळे निदान मोदींच्या सभेला तरी नियम पाळल्याचे दाखवले गेले. सभेच्या मांडवामध्ये लोक शारीरिक अंतर राखून बसलेले होते, मात्र ही व्यवस्था मैदानात जमलेल्या गर्दीसाठी नव्हती. तेजस्वी यादव-राहुल गांधी यांच्या सभांतही लोक आसपासच्या इमारतींवर दाटीवाटीने बसलेले होते. नेत्यांना भेटण्यासाठी त्यांनी गलका केलेला होता. नियमभंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने अजून तरी कोणाविरोधात कारवाई केलेली नाही. विरोधकांचे म्हणणे होते की, बिहारची निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती तेव्हा निवडणूक आयोगाने का ऐकले नाही? आता निवडणूक जाहीर केली तर लोकांमध्ये जाऊन प्रचार होणारच! या युक्तिवादाला निवडणूक आयोगाकडे उत्तर नाही. वास्तविक निवडणूक आयोगाने सबुरीची भूमिका घेतलेली दिसते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने पोटनिवडणुकीत प्रत्यक्ष प्रचार करण्यास बंदी घातली होती. दूरसंचार माध्यमांद्वारे प्रचार करता येत असेल तर प्रत्यक्ष प्रचाराची गरज काय, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. त्याविरोधात भाजपचे उमेदवार तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष प्रचाराला मुभा दिली. मात्र, निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष प्रचार सभा नियंत्रित करण्यासाठी पुढाकार का घेतला नाही? प्रचार सभांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करता आल्या असत्या, अशा कानपिचक्या दिल्या. निवडणुकीत प्रत्यक्ष प्रचाराला अटकाव करणे योग्य नव्हे हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे, पण पक्षप्रमुखांना पत्र लिहिण्यापलीकडे निवडणूक आयोगाला प्रतिबंधात्मक उपाय करता आले असते. बिहारमधील तिसरा टप्पा आणि राज्यांमधील पोटनिवडणुकांचा प्रचार संपण्यासाठी दहा दिवस असून उर्वरित कालावधीसाठी निवडणूक आयोगाला नरमाईचे धोरण सोडून, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतील.
