अतिक्रमणविरोधी कारवाईदरम्यान एका मुजोर फेरीवाल्याने हल्ल्यात ठाणे महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांची तीन बोटेच कापली जाणे ही घटना कोणाचीही मती कुंठित करणारी आहे. हा खरेतर कर्तव्य बजावणाऱ्या एका सरकारी अधिकाऱ्यावर नाही, तर संबंधित यंत्रणांवरच केलेला हल्ला आहे, त्याची कधीही, कुठेही गय करताच कामा नये. पण या प्रश्नाचे कंगोरे समजून घेतले तर टाळी एका हाताने वाजत नाही या उक्तीचा प्रत्यय येतो. वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणाची पोटनिपज म्हणून अतिक्रमणे, फेरीवाले देशभरात बोकाळलेच आहेत. त्यातही पदपथ व्यापणारे, वाहतुकीला अडथळा करणारे फेरीवाले हा तर सगळीकडचाच धगधगता प्रश्न. त्यांच्यावर स्थानिक प्रशासनाकडून वेळोवेळी कारवाई होते, पण तिचा तणाव ओसरला की फेरीवाले पुन्हा हातपाय पसरू लागतात. पाच-दहा रुपयांपासूनच्या लहानसहान वस्तू विकणाऱ्या या फेरीवाल्यांकडून येताजाता खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी असते. केंद्र सरकारने मे २०१४ मध्ये ‘फेरीवाला (उपजीविकेचे संरक्षण आणि नियमन) कायदा’ केलेला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कधीही होऊ शकलेली नाही. एकीकडे ग्राहक आणि फेरीवाल्यांना एकमेकांची गरज आहे तर दुसरीकडे पालिका कर्मचारी तसेच पोलीस यांच्याकडून फेरीवाल्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास दिला जातो. हप्ते घ्यायला वेगळे लोक येणार आणि कारवाई करायला वेगळे, यात अडकलेल्या फेरीवाल्यांमध्ये ‘आम्ही पालिका कर्मचारी, पोलीस तसेच नगरसेवकांना हप्ते देतो तर आम्हाला काम का करू दिले जात नाही,’ अशी मुजोरी न येती तरच नवल. पालिकेचे नियम मोडणे, परिसर बकाल करणे, गिऱ्हाईकांशी मनमानी पद्धतीने वागणे या सगळ्याला जबाबदार असलेल्या फेरीवाल्यांना वेळीच चाप लावणे हे काम पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला जमत नाही, कारण त्यात हितसंबंधांचे साटेलोटे आहे हे उघडच आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून अतिक्रमणविरोधी कारवाया करायच्या असतात, पण त्यांच्या हाताखालचे कर्मचारीच अशा कारवाईची टीप संबंधितांना देतात आणि अधिकाऱ्यांची पाठ फिरली की सगळे काही पूर्ववत होते. अराजकाच्याच आतबाहेर असणाऱ्या ‘बिमारू’ राज्यांमधून येऊन इथे रस्त्यावर भाज्या-फळे, कपडे, खाद्यपदार्थ वा अन्य वस्तू विकणाऱ्या या अर्धशिक्षित नागरिकांकडूनही किमान कायदेपालनाची अपेक्षा आहेच. पण तुम्हाला इथे राहून पोट भरायचे असेल तर इथले कायदेकानू पाळावे लागतील, हा बडगा दाखवण्याचे काम कुणाचे? कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्या हातात आहे, त्या यंत्रणा अशा पद्धतीचा आपला धाक निर्माण करतात का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. त्यामुळे या प्रकरणातदेखील एक बोट पोट भरण्यासाठी दिवसभर रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या फेरीवाल्याकडे दाखवले जात असेल तर चार बोटे पालिका प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, नगरसेवक यांच्याकडे आहेत. या यंत्रणांनीच आपला वचक निर्माण न केल्यामुळे एका तरुण अधिकाऱ्यावर आपल्या हाताची तीन बोटे गमावण्याची वेळ आली. वाळू तस्करी रोखू पाहणाऱ्या, वनविभागामधली अतिक्रमणे रोखू पाहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर अशाच पद्धतीने शारीरिक हल्ले झाल्याची उदाहरणे जशी जुनी नाहीत, तसेच या पद्धतीच्या कारवाया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या होण्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. कोणत्याही प्रश्नाकडे व्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून बघण्यात आपल्याला आलेल्या अपयशाची ही दुर्दैवी परिणती आहे. आताही संबंधित फेरीवाल्यावर कारवाई होईल, कालांतराने त्याला योग्य ती शिक्षाही होईल, पण अतिक्रमणांचा आणि फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटेल याची शक्यता फारच कमी आहे.
