News Flash

जंगलाचा आभास!

आजही देशात जे काही जंगल राखले गेले आहे ते आदिवासी क्षेत्रात, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

सरकार कोणतेही असो, ते शब्दच्छल करण्यात पटाईत असते. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशातील बेसुमार वृक्षतोडीची समस्या दडवण्यासाठी जंगल वाढले कसे हे सांगताना जी विधाने केली ती या शब्दच्छलाला जागणारी होती. ‘जिथे हर प्रकारची झाडे असतात, जिथे हर प्रकारचे प्राणीपक्षी अधिवास करून असतात ते जंगल’, या सर्वमान्य व्याख्येनुसार देशात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जंगल नाही. त्यात दरवर्षी घटच होत आहे हे वास्तव. ते लपवण्यासाठी अलीकडच्या काळात सरकारने ही व्याख्याच बदलण्याचा घाट घातला असावा अशी शंका सोमवारी जाहीर झालेला वन सर्वेक्षण अहवाल बघून येते. आजवर दाट, विरळ व मध्यम प्रतीचे जंगल हा सरकारी शब्दप्रयोग रूढ होता. आता त्यात अनेक नवनव्या जंगल प्रकाराची भर पडलेली दिसते. केवळ पाणी आहे म्हणून समुद्राच्या शेजारी वाढणारे खारफुटीचे जंगल वाढले यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काहीच नाही. तरीही जावडेकर ते करताना दिसले. शेतकऱ्यांनी लावलेल्या फळबागांना जंगल म्हणणे हाही शब्दच्छलाचाच एक प्रकार. जिथे वनक्षेत्र आहे, तिथेच वृक्ष असणार हे पहिलीतला मुलगाही सांगेल. वास्तव लपवून ठेवण्यात वाकबगार असलेल्या या सरकारने याचीही यंदा फोड केली. वृक्ष वेगळे व वनक्षेत्र वेगळे, अशी विभागणी केली की वाढ झाली असे म्हणणे सोपे असते. आजही देशातील डोंगराळ क्षेत्रात सर्वाधिक जंगल आहे. त्यात प्रामुख्याने आदिवासी राहतात. सरकारने जंगल वाढले हे दर्शवण्यासाठी डोंगराळ व आदिवासी क्षेत्र वेगवेगळे करून, ‘आदिवासी क्षेत्रात जंगल घटले’ असा निष्कर्ष काढला. ज्याला जंगलाचे वास्तव ठाऊक आहे तो यावर कसा विश्वास ठेवणार? आजही देशात जे काही जंगल राखले गेले आहे ते आदिवासी क्षेत्रात, ही वस्तुस्थिती आहे. हरित आच्छादन हा सरकारने शोधून काढलेला नवा प्रकार. यात प्रामुख्याने शेती येते. सर्वेक्षण करताना शेते हिरवीगार दिसली की हे आच्छादन वाढलेले दिसते. त्या बळावर सरकार स्वत:चेच कौतुक करायला मोकळे. बांबू हा जंगलाचाच एक भाग. त्यालाही वेगळे काढून बांबूचे जंगल वाढले असे म्हणणे म्हणजे दिवास्वप्नात वावरणे. गेली अनेक वर्षे सरकारी पातळीवर हेच उद्योग सुरू आहेत व दुसरीकडे जंगलाचे प्रमाण घटतच चालले आहे. सोमवारी जावडेकरांनी एक नवाच सिद्धांत मांडला. ‘झाडे तोडली नाहीत तर नवीन झाडे लागणार कशी,’ असे ते म्हणाले. पर्यावरणमंत्रीच झाडे तोडण्याचे समर्थन करत असल्याचे यातून देशाला दिसले. जंगल कसे वाढते, त्यातील जुनी झाडे कशी पडतात, नवीन कशी उगवतात, उगवणाऱ्या झाडांना मोठे होण्यात वीस वर्षे कशी जातात हे जावडेकरांना कदाचित ठाऊक नसावे. जंगल संवर्धनाच्या बाबतीत उत्तरेपेक्षा दक्षिणेकडील राज्ये कित्येक पटीने समोर आहेत हे या अहवालाने पुन्हा दाखवून दिले. गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रात मोठा गाजावाजा करून वृक्षलागवड केली गेली. त्यातील किती झाडे जगली व किती मेली याची आकडेवारी अजून समोर आली नसली तरी या अहवालातील महाराष्ट्राची स्थिती दयनीय आहे. गेल्या दोन वर्षांत (२०१७ ते १९) राज्यातील १७ जिल्ह्य़ांतील जंगल घटले आहे. यापैकी सात जिल्हे विदर्भातील आहेत. तरीही वेगवेगळ्या ठिकाणचे हरित आच्छादन एकत्र करून पाच हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जंगल वाढले असे म्हणणे केवळ शब्दच्छलच नाही तर वास्तव नाकारणे आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत शेवटच्या क्रमांकावर असलेल्या केंद्राने या अहवालातून हा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 1, 2020 3:40 am

Web Title: the look of the forest akp 94
Next Stories
1 समंजसपणा हवाच..
2 मर्यादांचे सुटत चाललेले भान..
3 सेनादलांतील नवी पहाट
Just Now!
X