‘अयोध्येत राम मंदिर उभारणे हीच विश्व हिंदू परिषदेचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल यांना श्रद्धांजली ठरेल,’ अशा प्रचारकी वक्तव्यावर न थांबता, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी करतील’ असाही दावा वििहपचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी केल्यानंतर काही दिवसांतच रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राम मंदिराच्या मुद्दय़ाला हात घातला, आणि माझ्या हयातीतच राम मंदिराची उभारणी होईल असेही जाहीर करून टाकले. राम मंदिराच्या नावाने दोन तपांनंतर पुन्हा देशातील बहुसंख्य हिंदू अस्मितेला साद घालून मोदी सरकारचे हात बळकट करण्याचे डोहाळे केवळ काही महंत वा स्वामींनाच नव्हे किंवा केवळ विश्व हिंदू परिषदेलाच नव्हे, तर संघ परिवारालाच लागल्याचे हे द्योतक होते. त्यासाठी सुरू झालेल्या नव्या हालचालींना, मोदी सरकारच्या ‘सब का साथ, सब का विकास’ अशी ग्वाही देऊन सुरू झालेल्या कारकीर्दीतील नवे अयोध्याकांड म्हणावे लागेल. बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाच्या छायाचित्राखाली ‘होय हे आम्ही केले’ असे म्हणणारी कॅलेंडरे १९९३ सालात काढणारी शिवसेनाही मग जागी झाली आणि ‘तारीख सांगा’ म्हणू लागली. वस्तुत, उत्तर प्रदेशातील येत्या वर्षभरानंतर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण हिंदू मतपेढीसाठी अनुकूल करण्याकरिता राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा जिवंत करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे अलीकडच्या बिहार निवडणुकीवरून संघ परिवाराने जाणले असावे. गोहत्याबंदीचा मुद्दा मतदारांवर फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही, हे बिहारच्या निकालांनी दाखवून दिल्यानंतर उत्तर प्रदेशात त्याच मुद्दय़ावर प्रतिष्ठा पणाला लावणे परवडणारे नाही, हे परिवाराने ओळखले असावे. केंद्रातील मोदी सरकारची कामगिरी पणाला लावून उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक प्रतिष्ठेची करावी, तर मोदी सरकारने अजूनही देशात नेत्रदीपक म्हणावी अशी कामगिरी बजावलेली नाही. विकासाच्या मुद्दय़ावर भाषणांमध्ये नेहमीच आघाडी घेणाऱ्या मोदींनी विकासाचे लक्षवेधी मॉडेल देशात उभे केलेले नाही. अशा परिस्थितीत अस्मिता आणि भावनांच्या लाटा निर्माण करून त्यावर मोदी सरकारला बसविण्यासाठी पुढाकार घेणे हे मातृसंस्था म्हणून जणू संघ परिवाराचे कर्तव्य ठरते. उत्तरेकडे रामनाम हे राजकीयदृष्टय़ा चलनी नाणे ठरू शकत असल्याने, अयोध्यामय राजकारणाची नांदी परिवाराने सुरू केली आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेपासून चालत जाता येईल इतपत अंतरावर रामजन्मभूमी न्यास कार्यशाळा आधीपासूनच आहे, त्याखेरीज इतर हालचालीही आता सुरू झाल्या आणि रविवारी तर अयोध्येच्या राम मंदिराचा शिलान्यास ‘जन्मभूमी न्यासा’तर्फे, निर्मोही आखाडय़ाच्या ताब्यातील जागेवर पार पडल्याची बातमी विश्व हिंदू परिषदेने दिली. या साऱ्यास मोदी सरकारचा पाठिंबा आहे, असा दावा पुन्हा करण्यात आला. त्यावर केंद्र सरकारने कोणताही खुलासा केलेला नाही. निवडणुका पार पडेपर्यंत राम मंदिराच्या उभारणीस प्रत्यक्ष सुरुवात करणे राजकीयदृष्टय़ा उपयोगाचे नाही, हे परिवारातील परिपक्वांना पक्के माहीत आहे. त्या दृष्टीने अभियानाचा वेळकाढू कार्यक्रम आता आखला जाईल. तोवर देश ढवळून कसा निघाला आहे याचे चित्र प्रसारमाध्यमांतून दिसू लागेलच. राहील प्रश्न तो मोदी सरकारची संमती मिळाल्याच्या वििहपच्या दाव्याचा. सोयीस्कर मौन पाळणे हेच संमतीचे संकेत असल्याने, मोदी सरकारने मौन पाळले तरी अभियान रेटता येईल, असा परिवाराचा समज असावा. पूर्वीच्या सरकारचे मौन आणि वेळकाढूपणा अयोध्येबाबत नव्हता, तेव्हा तो दोष ठरला. आता याच वैशिष्टय़ांना ‘अयोध्यास्पर्श’ लाभल्यामुळे ते गुण ठरतील.
