पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी एका खासगी कंपनीच्या कार्यक्रमात ‘गरीबच प्रामाणिक असतात, श्रीमंत मात्र कर्जे बुडवतात’ असा सूर लावूनदेखील विजय मल्यांचे नाव घेणे टाळले, याबद्दल मोदी यांचे टीकाकार त्यांच्यावर टीका करणारच, असे दिसत असताना पुन्हा विजय मल्या या नावाबाबत या देशात सारेच कसे शांत, संथ आणि संयतपणे सुरू असते, याचा प्रत्यय न्यायालयीन खटल्यादरम्यानही येतोच आहे. ‘तुम्ही दुष्काळाकडे गांभीर्याने पाहता की नाही?’ असे केवळ वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे सरकारला विचारण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली, ही ‘कालची गोष्ट’. मल्या पळाले, या देशातील यंत्रणांनीच त्यांना देशाबाहेर जाऊ दिले, असे आततायी आक्षेप जनसामान्य घेत असतीलही, पण मल्या यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचे गांभीर्य मल्या यांना कर्जे देणाऱ्या बँका, सरकारचे वकील आणि न्यायालय, या सर्वानीच गुरुवारी पाळले. मल्या पळून गेलेले आहेत की नाहीत, हे जाणण्याच्या फंदात न पडता बँकांनी, मल्यांचा ‘चार हजार कोटी रुपये आत्ता देतो’ हा देकार आम्ही नाकारतो आहोत, एवढेच न्यायालयाला सांगितले. मल्या यांनी ३० मार्च रोजी दाखवलेले हे चार हजार कोटींचे गाजर स्वीकारणे बँकांना परवडणारे नाही, हे उघडच होते. भारतीय स्टेट बँक ही मल्या यांना कर्जे देणाऱ्या १७ बँकांच्या कन्सॉर्शियमची- म्हणजे बँकवृंदाची- प्रमुख. ही कर्जे किमान ९०९१ कोटी रुपयांची आहेत. एवढय़ा कमी रकमेची तडजोड करणे आम्हाला परवडणार नाही, हे सांगताना बँकांची भूमिका एवढीच की, वाटाघाटी याहून अधिक रकमेच्या व्हायला हव्यात. या वाटाघाटी करणार कोण? तडजोडच जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणार असेल, तर वाटाघाटींच्या आधी मल्या यांच्या संपत्तीचा अंदाज तरी बांधणार कोण? सरकारचे महाधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी सरकारकडे तसली काहीही माहिती नसल्याचेच स्पष्ट केले आहे. खासदार म्हणून संपत्ती जाहीर करावी लागते, हा नियम देशात आहे. परंतु मल्यांची संपत्ती आजघडीला नेमकी किती, याची माहिती इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांकडून मिळते आहे तेवढीच आपल्यालाही आहे, असे सरकारच्या वतीने रोहतगी यांनी आधीच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. तेव्हा गुरुवारी एकंदर अवघ्या २० मिनिटांच्या सुनावणीदरम्यान या जटिल प्रश्नाच्या सोडवणुकीची वाट मोकळी करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायतत्त्वांवर जो विश्वास दाखविला आहे, त्याचे स्वागत बँकाही करणारच. तो प्रयत्न असा की, आता मल्या यांनीच स्वत:ची संपत्ती किती आहे, त्याचे विवरण द्यावे. हे विवरण देण्यासाठीदेखील २१ एप्रिलपर्यंतचा कालावधी लागेल, असे मल्या यांच्या वकिलाने सांगितले, तेही न्यायालयाने ऐकून घेतले आणि २१ एप्रिल हीच मुदत ठरवून दिली. पुढील सुनावणी २६ एप्रिलला असल्याने तोवर मल्या यांनी स्वत: वाटाघाटी करणे शक्य करावे, अशी ताकीदवजा किंवा ठणकावणीवजाच, पण संयत अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. या अपेक्षेच्या पूर्तीत सध्या मोठा अडथळा एवढाच आहे की, मल्या नेमके कुठे आहेत, हेही कुणालाच माहीत नाही. ते फरार नाहीत, ते वाटाघाटी करणार आहेत, अशा अपेक्षा मात्र साऱ्यांनाच आहेत..म्हणजे ऐऱ्यागैऱ्यांना नव्हे.. साऱ्याच ‘संबंधितां’ना. बँका याच सर्वात मोठय़ा संबंधित आहेत, कारण कर्जवसुलीचा घोर आता त्यांनाच लागला आहे. या वसुलीसाठी मध्यंतरी मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली मल्या यांची इमारत लिलावात काढली, तरी बँकेने ठरवलेल्या किमान किमतीलाही कोणीच धूप घालत नाही, असा अनुभव आहेच. त्यामुळे आता चित्र असे आहे की, मल्याच तारणहार आणि सारे त्यांच्यावर अवलंबून. त्यामुळे त्यांच्या उत्तरासाठी ताटकळणे आता भाग आहे.
