30 October 2020

News Flash

या ‘चिमण्यां’नो..

जर्मनीतला सगळ्यात जुना कोळसाधारित वीजप्रकल्प सर्वात आधी बंद केला जाईल.

गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

गेल्या आठवडय़ात नरेंद्र मोदी सरकारनं कोळसा क्षेत्रात काही सुधारणा आणल्या. त्याने कोळसा क्षेत्रात धुगधुगी निर्माण होईल, अशी शक्यता. याचा आनंद मानावा, तर जर्मनीनं भलताच निर्णय घेतलाय.. आपल्या आनंदावर कोळशाची भुकटी भुरभुरवणारा. काय आहे तो निर्णय?

आपल्याकडे जरा काही बरी वाटावी अशी घटना घडली म्हणून सांगायला जावं, तर पाश्चात्त्य देशांत कुठे तरी त्यापेक्षा वेगळीच आणि त्याहून किती तरी महत्त्वाची घटना घडलेली असते. त्याने हिरमोड होत असेल काहींचा; पण त्यामुळे आपण नक्की कुठे आहोत, हे कळायला मदत होते.

अशी गेल्या आठवडय़ातली आपल्याकडची घटना म्हणजे नरेंद्र मोदी सरकारनं आणलेल्या कोळसा क्षेत्रातल्या काही सुधारणा. अतिशय कालबाह्य़ म्हणता येईल अशा पद्धतीनं हे क्षेत्र आपल्याकडे हाताळलं जात होतं. अतिनियमनाचा फास या कोळशाभोवती होता. त्यामुळे कोळशाचा साठा प्रचंड असूनही आपण त्याचं काहीच फारसं करू शकत नव्हतो. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियातनं आपल्याकडे कोळसा येत होता आणि आपल्या खाणी मात्र गपगार पडून होत्या. कोळशाच्या पुरवठय़ाअभावी औष्णिक वीज केंद्रे बंद पडतायत की काय, अशी परिस्थिती. त्यामुळे या कोळसा सुधारणेचा उपयोग होऊन आपल्या खाणीत धुगधुगी निर्माण होईल अशी शक्यता.

याचा आनंद मानावा, तर जर्मनीनं भलताच निर्णय घेतलाय. हे असं काही एखादा देश कसं काय करू शकतो, हा त्यातला प्रश्न. आपल्या आनंदावर कोळशाची भुकटी भुरभुरवणारा. तो निर्णय काय हे सांगण्याआधी, जर्मनीचा अशा निर्णयांचा अनुभव सांगायला हवा.

नुकतंच फुकुशिमा अणुभट्टीकांड होऊन गेलेलं. २०११ सालातल्या मार्च महिन्यातली घटना. त्यानंतर वर्षांच्या आतच एका जागतिक ऊर्जा परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. ती परिषद जर्मनीत होती. बर्लिनपासून सुरुवात आणि मग अन्य काही शहरांत. अँगेला मर्केल यांची चॅन्सेलर पदाची दुसरी खेप सुरू होती. त्यांचं प्रमुख भाषण होतं या ऊर्जा परिषदेत. त्या वेळी त्या परिषदेत त्यांनी घोषणा करून टाकली : जर्मनीतल्या सर्व अणुभट्टय़ा बंद करून टाकण्याची.

हा मोठा धक्का. सर्वार्थानं सगळ्यांना असा. कारण एखादा अपघात झाला म्हणून काही कोणी आपल्या अणुभट्टय़ा बंद करण्याचा निर्णय घेत नाही. त्यात जर्मनीसारखा अत्यंत प्रगत असा देश असा आततायी निर्णय कसा काय घेतो, असा प्रश्न होता. त्या वेळी या परिषदेत जर्मनीचे वाणिज्य/ऊर्जा मंत्री नंतर भेटले. त्यांना गाठलंच. ही अणुभट्टय़ा बंदी कशी काय जमणार.. लोकानुनयी घटना आहे ती.. वगैरे मुद्दय़ांवर त्यांचं म्हणणं समजून घ्यायचं होतं.

सर्व साधकबाधक विचार करूनच आम्ही हा निर्णय घेतलाय, त्यात आततायीपणा वगैरे काही नाही, असा काहीसा खुलासा त्यांनी केला आणि मग अगदी आत्मविश्वासानं म्हणाले : या अणुवीजभट्टय़ा बंद झाल्यानं आम्हाला काहीही फरक पडणार नाही.. २०५० सालापर्यंत आम्ही ऊर्जेची बेगमी करून ठेवलीये.

२०५०..?? मला तर ते ऐकून गहिवरूनच येईल की काय असं वाटलं.. एखादा देश किती लांबचं पाहू शकतो.. इतका कसा तो योजक असू शकतो आणि परत हे योजना आखणारे २०५० साली लोकप्रतिनिधी असतील/नसतील- इतकंच काय, भूतलावर असतील/ नसतील, ही शक्यता दाटच. मग हे का पाहतायत इतकं दूरचं? आपली दूरदृष्टीची मजल पाच वर्षांपर्यंतची. त्यामुळे इतकं पुढचं पाहणारे राजकारणी आपल्याला भलतेच दुर्मीळ. आणि दुसरं असं की, जर्मनीनं हा निर्णय घेतला त्या सुमारास आपल्याकडे जैतापूर निमित्तानं वाद सुरू होता. २०२० सालापर्यंत आपण महासत्ता होण्याच्या उद्देशानं अणुऊर्जेला किती आणि कसं महत्त्व द्यायला हवं, याच्या चर्चा देशात झडत होत्या.

..आणि इकडे हा देश असलेल्या अणुभट्टय़ा बंद करायला निघालेला. मोठंच आश्चर्य ते. या जर्मन मंत्र्यानं ते कसं प्रत्यक्षात येईल ते सांगितलं. पर्यायी, निसर्गस्नेही ऊर्जामार्ग कसे आपण विकसित केलेत, इत्यादी इत्यादी. हे सगळं आठवलं जर्मन सरकारचा कालचा निर्णय कळल्यावर.

हा निर्णय आहे देशातील कोळसाधारित ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याचा. त्या सरकारचे अर्थमंत्री ओलाफ शोल्त्झ यांनी हा निर्णय जाहीर केला. इतका मोठा निर्णय जाहीर करण्याची संधी साध्या एका मंत्र्याला कशी काय चॅन्सेलर मर्केलबाई यांनी दिली, याचं तसं अप्रूप वाटलंच. पण इतका दूरगामी निर्णय हा देश कसा काय घेणार आणि अमलात आणणार, याचा प्रश्न पडला. याचं कारण जगातल्या एकाही देशानं अजून कोळसाभट्टय़ा बंद करायचं धाडस दाखवलेलं नाही. पण जर्मनीनं या प्रक्रियेचं वेळापत्रकच जाहीर केलंय.

त्यानुसार २०३८ सालापर्यंत त्या देशातले सर्व औष्णिक वीजप्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद होतील. यासाठी (अबब!) ४,४०० कोटी डॉलर्सची योजना या देशानं हाती घेतली आहे. या प्रकल्पांच्या बंदीमुळे संबंधित परिसरात पर्यायी रोजगार तयार करणं, नवे पर्यावरणस्नेही ऊर्जा प्रकल्प हाती घेणं, वगैरे अनेक कामं या निधीतून केली जाणार आहेत. हे प्रकल्प खासगी उद्योजकांचे आहेत. सरकार त्यांना नुकसानभरपाई देईल. परत या कंपन्या बंद झाल्यानं त्या-त्या राज्यांचा महसूल बुडेल. त्यांना केंद्राच्या तिजोरीतनं भरपाई दिली जाईल. या सगळ्या कामाला सुरुवात झाली आहे. कारखाना बंदी सुरू होईल अवघ्या काही महिन्यांत. जर्मनीतला सगळ्यात जुना कोळसाधारित वीजप्रकल्प सर्वात आधी बंद केला जाईल. १९५० सालच्या या प्रकल्पातनं ३०० मेगावॅट वीज आजही तयार होते. आता लवकरच या कारखान्याची धुरांडी शांत होतील. त्यानंतर पुढच्या १८ वर्षांत राहिलेले २९ औष्णिक वीजप्रकल्प बंद होतील. हे सगळं होत असताना घराघरांच्या छपरांवर सूर्यकिरणांची शेती केली जाईल, त्यातनं वीज पिकेल आणि वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या प्रत्येक झुळकेला वीज तयार केल्याशिवाय वाहता येणार नाही. याची खातरजमा सरकारतर्फे सुरू आहे. जर्मनीच्या जमिनीवर आज असंख्य पवनचक्क्या दिसतायत, तो याच योजनेचा भाग. याच महिन्यात जर्मन प्रतिनिधीगृहात या सगळ्यासाठी आवश्यक तो कायदा केला जातोय. असा काही दूरगामी कायदा करण्याआधी जनतेला विश्वासात घेण्याची परंपरा त्या देशात असल्याने या विषयावर जर्मन समाजात मोठं विचारमंथन सुरू आहे.

सगळ्यांचा निष्कर्ष साधारण असाच की, अवघ्या दोन वर्षांत चॅन्सेलर मर्केल यांनी कर्बवायू उत्सर्जन लक्ष्यावर आपली भूमिका कशी बदलली? कारण त्या वेळी याच मर्केल यांनी आपल्या देशाला आता अधिक काही कर्बवायू उत्सर्जन नियमन करता येणार नाही, असं जाहीरपणे सांगितलं होतं. हे असं कर्बवायू प्रमाण कमी करायचं म्हणजे आपल्या औद्योगिक पायावर धोंडा पाडून घ्यायचा. परत अमेरिकेसारखा देश या अशा कर्बवायू उत्सर्जनावर बंदीची गरजच नाही असं काही म्हणत असताना, पर्यावरण रक्षणसाठी आपल्या औद्योगिक विकासाला स्वहस्ते कोण आडकाठी आणणार?

जर्मन नागरिकांनी ती आणली. शेजारच्या स्वीडनमध्ये ग्रेटा थुनबर्ग हिचा उदय व्हायच्या आधी जर्मन नागरिकांना या पर्यावरणीय आव्हानाची जाणीव होती. त्याचमुळे गेली काही वर्ष त्या देशात पर्यावरणवाद्यांच्या राजकीय पक्षाला वाढता पािठबा दिसू लागलाय. तो पाहूनच तिथल्या सरकारचं मत बदललं आणि हा औष्णिक वीजप्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. युरोपीय देशांत तशीही कोळशाविरोधात हवा निर्माण झालीच होती. जर्मनीनं असा निर्णय घेतल्यानं त्या झुळुकेचं आता वावटळीत रूपांतर होऊ शकेल. त्याची कुणकुण बाजाराला लागलीये. कोळशाचे भाव ४० टक्क्यांनी घसरलेत.

..आणि नव्या धोरणानुसार आपल्याकडे औष्णिक वीजप्रकल्पांना संजीवनी मिळेल, त्यांच्या चिमण्यांत पुन्हा धुगधुगी येईल.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 18, 2020 1:36 am

Web Title: narendra modi government decision on coal mining germany decision on coal exit zws 70
Next Stories
1 उसासाठी?.. ‘कशासा’ठी!
2 बहरला पारिजात दारी..
3 तारुण्य आणि जनअरण्य
Just Now!
X