भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना दलित वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्यातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत औद्योगिक वापरासाठीचे ‘एमआयडीसी’चे २० टक्के भूखंड अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव ठेवले जाणार असून वीज शुल्क अनुदानही दिले जाईल. दलित उद्योजकांनी उद्योग उभारणीसाठी पुढे यावे, या उद्देशाने उद्योगविभागाकडून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील दलित उद्योजकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योजकांचे १०० टक्के भांडवल व एकटय़ाची मालकी, भागीदारी, सहकारी, खासगी किंवा सार्वजनिक लिमिटेड अशा सर्व उपक्रमांसाठी या योजनेचे लाभ घेता येतील. एमआयडीसीच्या औद्योगिक वापरासाठीच्या भूखंडांवर २० टक्के आरक्षण आणि हे भूखंड ३० टक्के सवलतीच्या दराने दिले जातील. अन्य भागातील भूखंडांसाठी २० टक्के सवलत मिळेल. मध्यम, सूक्ष्म व लघुउद्योगांना नवीन निर्मिती उद्योगांसाठी कर्जावर व्याज अनुदान दिले जाईल. उद्योग अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रात स्थापन केल्यास भांडवली गुंतवणुकीवर १५ ते ३० टक्के अनुदान, आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी १०० टक्के अर्थसहाय्य, निर्मिती उद्योगांना वीजवापर शुल्क भरल्यास पाच वर्षे विद्युत शुल्क अनुदान, नाविन्यपूर्ण उद्योगाला अतिरिक्त लाभ दिले जातील. एक खिडकी योजना उद्योगांना लागणाऱ्या विविध विभागांचे परवाने, मंजुऱ्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देणाऱ्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत ‘मैत्री कक्ष’ सक्षम करण्यात येईल. त्यासाठी ४१ नवीन पदे निर्माण करण्यासह, १३.३६ कोटी रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. परवान्यांसाठी भरावे लागणारे प्रक्रिया शुल्क महाऑनलाईनद्वारे भरण्याची सुविधा दिली जाणार आहे.
