वस्तू व सेवा कर सुटसुटीत करण्याचे सुतोवाच करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 99 टक्के वस्तूंवरील कर 18 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुंबईत एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. जीएसटी लागू करण्याआधी नोंदणीकृत कंपन्यांची संख्या 65 लाख होती, ज्यामध्ये 55 लाखांची भर पडली आहे असे मोदी म्हणाले. "सध्या जीएसटी यंत्रणा ही बहुतांश पूर्ण झाली आहे. या कराखाली असलेल्या वस्तूंपैकी 99 टक्के वस्तू 18 टक्क्यांच्या स्लॅबखाली आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ऐषोआरामाच्या काही गोष्टींवर 28 टक्के जीएसटी असेल, बाकी गोष्टींवर 28 टक्के कर राहणार नाही," मोदी म्हणाले. सर्वसामान्य जनता वापरते अशा या 99 टक्के वस्तू कमी करांमध्ये आल्या तर त्याचा सर्व जनतेला लाभ होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच कंपन्यांसाठी जीएसटी जितका सुलभ करता येईल तितका करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. "जीएसटीची अमलबजावणी ही देशाची अनेक दशकांपासून गरज होती. बाजारातील सगळ्या त्रुटी जीएसटीमुळे भरून निघाल्या आहेत. जीएसटीची यंत्रणा जास्तीत जास्त सुधारण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थाही जास्तीत जास्त पारदर्शक होत आहे. विकसित देशांमध्ये अगदी लहान अशा करसुधारणा करणंही इतकं सोपं नसतं," मोदी म्हणाले. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध असल्याचे मोदी म्हणाले. "भ्रष्टाचार हा भारतात शिष्टाचार झाला होता. चलता है अशी सार्वत्रिक भावना होती. हा भारत आहे, इथं असंच चालायचं असा समज होता," मोदी म्हणाले. हे असंच का चालायचं असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ज्यावेळी कंपन्या कर्जाची परतफेड करत नव्हत्या, त्यावेळी त्यांना व त्यांच्या मालकांना काहीही होत नव्हतं असं त्यांनी सांगितलं. कारण खास लोकांकडून अशा कंपन्यांना चौकशीपासून संरक्षण मिळत होतं, असं त्यांनी सांगितलं. चार वर्षांपूर्वी भारतातील फक्त 55 टक्के लोकांना स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी मिळत होती असं सांगत आता आम्ही कायमस्वरूपी तोडगा काढत असल्याचेही मोदींनी सांगितले.
