नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करणाऱ्या पंतप्रधान वय वंदना योजनेअंतर्गत अर्जदारांना ‘आधार क्रमांक’ देणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. या संबंधाने २३ डिसेंबरला केंद्र सरकारकडून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. वार्षिक ८ टक्के दराने निश्चित परतावा देणाऱ्या पंतप्रधान वय वंदन योजनेची २०१७-१८ साली केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सरकारकडून घोषणा करण्यात आली आणि योजनेची अंमलबजावणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीकडून केली जात आहे. २०१८-१९ सालच्या अर्थसंकल्पात या योजनेत गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आणि या योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना मार्च २०२० पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. दरमहा कमाल २० हजार रुपये निवृत्तिवेतन ज्येष्ठ नागरिकांना मिळविता येऊ शकणाऱ्या, या योजनेत गुंतवणुकीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांकडे आता केवळ तीन महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. विविध आर्थिक सवलती, लाभ आणि सेवा लक्ष्यित गटांपर्यंत पोहोचविल्या जाव्यात या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या आधार कायदा, २०१६ नुसार, या योजनेसाठी ‘आधार’सक्तीची ही अधिसूचना काढण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. लाभार्थी अर्जदाराकडे एक तर आधार क्रमांक असायला हवा अथवा आधारसाठी त्यांनी अर्ज सादर केलेला असणे त्यामुळे बंधनकारक ठरले आहे. वयोमानामुळे जीवमिती (बायोमेट्रिक) पुरावे म्हणजे बोटांचे ठसे अथवा डोळ्याच्या बुब्बुळांच्या आधारे ओळख पटवून ज्येष्ठ नागरिकांना आधार वैधता सिद्ध करता येणार नाही अथवा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिळविणेही शक्य होणार नाही, याचीही दखल घेण्यात आली आहे. आधार कार्डावर मुद्रित ‘क्यूआर कोड’मार्फत ही वैधता पटविता येऊ शकेल, असे स्पष्ट केले गेले आहे.
