अंमलबजावणीनंतर करांचे दर घटणार; अर्थमंत्र्यांचा दावा वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीला सरकारचे प्राधान्य असून अप्रत्यक्ष करांची ही रचना प्रत्यक्षात आल्यानंतर करांचे दर आपोआपच कमी होतील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केला. ‘द इकॉनॉमिस्ट - इंडिया समिट २०१६’च्या मंचावर ते बोलत होते. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी)१ एप्रिल २०१७ पासून अंमलबजावणी करणे हे खूपच कठीण उद्दिष्ट असले तरी ते निश्चितच गाठले जाईल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. करातील गळती या नव्या कर प्रणालीमुळे थांबणार असून एकदा का कररचना स्थिरावली की कर दरही कालांतराने आपोआपच खाली येतील, असा दावा अरुण जेटली यांनी यावेळी केला. संसदेबाहेर आर्थिक प्राधान्य द्यायचे म्हटले तर वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी हे असेल, असे स्पष्ट करत अरुण जेटली यांनी सरकारचा त्याला नेहमीच प्राधान्यक्रम असेल. त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आर्थिकदृष्टय़ा पूर्वपदावर आणण्यासह ठप्प पडलेल्या प्रकल्पांना गती देऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न करणे ही खरी आव्हाने असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले. सरकारला ही आव्हाने वाटत असली तरी सरकार त्याला प्राधान्यच देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार नाही’ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण कदापि केले जाणार नाही, अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली. या बँकांच्या रचनेत बदल होणार नाही असे नमूद करत जेटली यांनी स्पर्धेत टिकण्यासाठी काही बँकांच्या विलीनीकरणाचे संकेत मात्र दिले. ‘आयडीबीआय बँके’व्यतिरिक्त (४९ टक्क्यांपर्यंत) अन्य बँकांमधील सरकारचा हिस्सा ५२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यावर भर राहील. बँकांना अतिरिक्त २५,००० कोटींचे भांडवल सरकार देणार असल्याचेही ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यास सरकारला यश येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
