पाच सहयोगी व एक भारतीय महिला बँक यांचे देशातील सर्वात मोठय़ा स्टेट बँकेत विलीनीकरणाबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. याबाबतचा मुख्य स्टेट बँकेचा प्रस्ताव मिळाला असून सरकार त्यावर सकारात्मक विचार करत असल्याचेही जेटली म्हणाले. बँकांच्या विलीनीकरणाबाबतची भूमिका आपण यापूर्वी अर्थसंकल्पातच मांडली आहे, असेही त्यांनी या वेळी आवर्जून सांगितले. सहा दिवसांच्या जपान दौऱ्यावरून परतलेल्या जेटली यांनी सोमवारी देशातील सार्वजनिक बँकप्रमुखांची नवी दिल्लीत बैठक घेतली. बँकांच्या वतीने या बैठकीत बँकप्रमुखांची व्यवस्थापन संघटना असलेल्या इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. तर सरकारच्या वतीने खुद्द अर्थमंत्र्यांसह केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा, वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिव अंजुली चिब दुग्गल आदी उपस्थित होते. स्टेट बँकेत अन्य पाच सहयोगी व भारतीय महिला बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत सरकार लवकरात लवकर निर्णय घेईल, असे नमूद करत जेटली यांनी या संदर्भात नेमका कालावधी अथवा मुदत सांगणे तूर्त कठीण असल्याचे सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात चालू महिनाअखेपर्यंत पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेने गेल्या महिन्यात तिच्या अन्य पाच सहयोगी तसेच महिला वर्गासाठी असलेली देशातील पहिली सार्वजनिक बँक विलीन करून घेण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला होता. यानंतर तो सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. यावर आता अंतिम निर्णय केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला घ्यावयाचा आहे. स्टेट बँकेत विलीन होऊ पाहणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अ‍ॅण्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ हैदराबादपैकी पहिल्या तीन सहयोगी बँका या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आहेत. स्टेट बँक समूहाने स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र आणि स्टेट बँक ऑफ इंदूर यांचे यापूर्वी विलीनीकरण करून घेतले आहे. नव्या विलीनीकरणाच्या माध्यमातून समूह ३७ लाख कोटी रुपयांचा होणार असून तिचे एकूण ५० कोटी ग्राहक होतील. तर शाखा व एटीएमची संख्या (डिसेंबर २०१५ अखेरनुसार) अनुक्रमे २२,५०० व ५८,००० होईल. स्टेट बँकेच्या सध्या विविध ३६ देशांमध्ये १९१ शाखाही आहेत. ‘आयडीबीआयबाबत चालू वर्षांतच निर्णय’ नवी दिल्ली : सार्वजनिक बँक आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विक्रीबाबत सरकार विचार करत असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय चालू आर्थिक वर्षांतच घेतला जाईल, असे बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खरात यांनी सोमवारी येथे नमूद केले. बँकेतील सरकारी हिस्सा कमी करण्याबाबत अर्थसंकल्पातच स्पष्ट करण्यात आले होते असे नमूद करून खरात यांनी याबाबत सरकार मार्च २०१७ पर्यंत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत आपण आतापर्यंत अनेक विदेशी गुंतवणूकदार संस्था तसेच स्थानिक गुंतवणूकदारांशीही चर्चा केल्याचे खरात म्हणाले. सरकारचा ७६.९८ टक्के हिस्सा असलेल्या आयडीबीआय बँकेतील २६ टक्के हिस्सा कमी करण्यात येणार आहे. बँकेला ३,७७१ कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी डिसेंबर २०१५ मध्येच मिळाली आहे.
