वाराणसी : प्रगतीच्या तिसऱ्या टप्प्याकडे वाटचाल करताना भारतात व्यक्तिगत आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया विस्तृत केला जावा, असे स्पष्ट प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी केले. अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप कमीतकमी असावा असेही त्यांनी नमूद केले. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या १०१व्या दीक्षान्त समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना डॉ. केळकर यांनी देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर प्रगतीचे टप्पे आणि नवी परिमाणे यांचा विस्तृत आढावा घेतला. देशाच्या राष्ट्रउभारणीत मोलाचे योगदान दिलेल्यांनी लोकशाही, उदारमतवादी आणि एकात्म भारताचे स्वप्न पाहिले होते. या वाटचालीत सरकारच्या स्थानाबाबतही त्यांच्या निश्चित धारणा होत्या त्यांचा ऊहापोह करून डॉ. केळकर यांनी आमूलाग्र बदलाला साह्य़भूत ठरलेल्या टप्प्यांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, पहिल्या टप्प्यातील आमूलाग्र बदल हे १९२० ते १९४७ या काळातील आहेत. दुसरा टप्पा हा १९६४-१९७७ या काळात आला व नंतर १९९१ नंतर उदारीकरणाचा काळ सुरू झाला. त्यानंतरही अनेक नवीन संकल्पना पुढे आल्या. या दरम्यान अंगीकारलेली धोरणे, तत्त्वे आणि चौकटीच्या आकलनानंतर आता मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्थेतून पुढचा टप्पा गाठवा लागेल. या टप्प्यावर तिसऱ्या आमूलाग्र बदलांचा विचार करून व्यवहार्य कृती कार्यक्रम तयार करणे गरजेचे आहे. तिसरा आमूलाग्र बदल हा आर्थिक धोरणांची निश्चिती व अंमलबजावणी करून उदारमतवादी प्रजासत्ताक अधिक बलशाली करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल पडणे अपेक्षित आहे, असे सांगून ते म्हणाले, आपण व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया भक्कम केला पाहिजे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याची गरज आहे. सरकारी संस्थांची अनेक कळीचे प्रश्न हाताळण्याची क्षमता अपुरी असल्याने त्या चाचपडतात हे देशाचे राजकारण व अर्थकारणापुढील खरे आव्हान आहे. म्हणूनच कायद्यांची रचना करताना पुरेशी काळजी आवश्यक आहे. कायद्याचे राज्य व व्यक्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण याची हमी देण्याची क्षमता यंत्रणेकडे असली पाहिजे. सध्याच्या काळात भारतातील विकासाची स्थिती पाहता आपल्या काही वेगळ्या गरजा आहेत. देश मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत असताना सरकारच्या ज्या कमकुवत बाबी आहेत, त्यातून लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांनी गुंतवणुकीत हात आखडता घेतला. त्यातून उत्पादनवाढीचा वेग मंदावला. राष्ट्रीय उत्पन्न घटले. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडून पुढील काही दशकांत विकासात नवी भरारी घेण्यासाठी या समस्यांचा पुरेसा विचार आवश्यक आहे. तो केला तरच प्रगत व उच्च उत्पन्न अर्थव्यवस्था असलेला देश बनू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
