केंद्र सरकारकडून भांडवली स्फुरण मिळण्यापूर्वीच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्याचे संभाव्य लाभ कर्जदारांना व्याजाच्या दरात कपातीतून दिला आहे. आघाडीच्या स्टेट बँकेसह अन्य पाच सरकारी बँकांनी यंदाच्या सणांसाठी वाहन, वैयक्तिक कर्ज, गृहोपयोगी वस्तूसाठीचे कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. तथापि बँकांनी तूर्तास गृहकर्ज क्षेत्राला हात लावलेला नाही. सरकारचे नियंत्रण असलेल्या बँकांमध्ये १४,००० कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याबाबतच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या मागणीस केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच केंद्रीय अर्थसचिवांनी उत्सुकता दर्शविली होती. २०१३ च्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद झाली असली तरी अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. विशेषत: सणांमध्ये ग्राहकांना स्वस्त दराने कर्जपुरवठा करा, असा अर्थमंत्र्यांचा आग्रह पाहता बँकांना ताबडतोबीने भांडवली पाठबळाची तयारी दर्शविण्यात आली. आता दसरा-दिवाळी ऐन तोंडावर आली असताना बँकांनी त्यांचे विविध कर्ज व्याजदर शिथिल करणे सुरू केले आहे. असे करताना अनेक बँकांनी विशिष्ट कालावधीसाठी विशेष योजना राबवितानाच काही कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क माफी आदी उपाय योजले आहेत. बँकांचा खास भर हा दुचाकी आणि विशेषत: विद्युत उपकरणांवरच असल्याचे यावरून लक्षात येत आहे. गृह तसेच मोठी वाहने महागडय़ा गृहोपयोगी वस्तू यांच्याबाबतचे बँकांचे धोरण पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे.बँकेच्या नवनियुक्त महिलाध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांनी वाहनादी कर्ज स्वस्त करण्याचे सूतोवाच मंगळवारीच आपल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत केले होते. बँकेने आता वाहन आणि गृहोपयोगी वस्तूंवरील कर्ज व्याजदर ०.२० टक्क्यांनी कमी करण्यासह प्रक्रिया शुल्कातही ०.५१ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. याचबरोबर बँकेने पगारदार खातेधारकांकरिता ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत ‘उत्सव की उमंग एसबीआय के संग’ योजनेंतर्गत विद्युत उपकरणे तसेच दुचाकी खरेदीवर १२.०५ टक्क्यांपुढील व्याजदर देऊ केले आहे. बँकेने ठेवींवरील व्याजदरही कमी केल्याचे समजते.बुधवारी कर्ज व्याजदर कपात करणारी स्टेट बँक ही पाचवी बँक ठरली आहे. याच क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओव्हरसीज बँक, देना बँक, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा आणि आयडीबीआय बँक यांनी त्याआधीच स्वस्त कर्ज व्याजदर लागू केले. सरकारी बँकांचे सुधारीत व्याजाचे दर आता १४ टक्क्यांच्या आत विसावले असून तुलनेत खासगी तसेच बिगर बँकिंग वित्तसंस्थांचे यासाठीचे दर अद्यापही २० ते २४ टक्क्यांच्या आसपास आहेत.
