म्युच्युअल फंड आणि समभाग गुंतवणुकीवरील एक लाखावरील लाभावर इंडेक्ससेशन सुविधा न देता थेट १० टक्के कर आकारणी ही या अर्थसंकल्पाची खासियत म्हणायला हवी, असे मत फंड्स इंडियाचे मुख्य परिचालन अधिकारी श्रीकांत मीनाक्षी यांनी व्यक्त केले आहे. या बदलाने सामान्य मध्यम वर्गातील कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर दीर्घकालीन परिणाम होतील अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे - फंड व्यवसायाशी सबंधित अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा होत्या? पहिली अपेक्षा अशी होती की ज्याप्रमाणे एनपीएससाठी प्राप्तीकराच्या कलम ८० (सी) अन्वये मिळणाऱ्या वजावटीसाठी १.५० लाख रुपयांव्यतिरिक्त एक विशेष तरतूद आहे तशीच तरतूद म्युच्युअल फंडासाठी असावी. या प्रकारची मागणी म्युच्युअल फंड समुदायाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या आधीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे या वर्षीदेखील या मागणीला धुडकावून लावण्यात आले आहे. ही मागणी करण्यामागे एक उद्देश असा होता की, सरकारचे सेवानिवृत्ती वेतन असलेला समाज घडविण्याचे धोरण असल्याचे सरकार सांगत आहे. जर अशी विशेष वजावट दिली तर साहजिकच निवृत्ती वेतन देणाऱ्या निवृत्ती निधीत करदाते गुंतवणूक करतील. करवजावटीत वाढ होणे ही या सरकारकरिता शेवटची संधी होती का? कर वजावटीच्या मर्यादेत यापूर्वीची वाढ २०१४ मध्ये झाली. ही वाढ १ लाखावरून १.५० लाख रुपये केली गेली. करवजावट मर्यादेत दर ३ ते ४ वर्षांंनी वाढ होणे गरजेचे असते. सध्याच्या सरकारने ही वाढ सत्तेवर अल्यावर सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात केली होती. भाजपाची मतपेढी असलेल्या मध्यम वर्गाचे ही वाढ करून एकाअर्थी आभार मानले होते. या अर्थसंकल्पात ही वाढ न झाल्याने पुढील वाढ पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर म्हणजे पाच वर्षांंनी होईल. पाच वर्षांत करदात्यांचे उत्पन्न वाढतच असते. पाच वर्षे हा वाढ करण्याचा कालावधी दीर्घ असल्याने करकपातीसाठी वाढ करण्यास यापेक्षा अधिक चांगली वेळ सापडली नसती. एका अर्थाने सरकारने त्यांच्याच हक्काच्या मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली. सरकारने दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर लादला. हा कर समर्थनीय वाटतो काय? सत्तारूढ पक्षाचा मतदार लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प गुंतवणूकस्नेही अर्थसंकल्प असेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु अक्षरश: भरवश्याच्या म्हशीला टोणगा असे झाले. मागील अनेक वर्षे एलटीसीजी (दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर) येणार अशी वदंता होती. कदाचित दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा कालावधी सध्याच्या एक वर्षांवरून तीन वर्षे असेल असेसुद्धा चर्चिले जात होते. प्रत्यक्षात एक लाख वगळता उर्वरित भांडवली लाभावर १० टक्के कर आकारणी करणे तेसुद्धा इंडेक्सेशनचा लाभ न देता ही प्रामाणिक कर देणाऱ्या करदात्यांची प्रतारणा आहे. एक तर १५ टक्के अल्पकालीन भांडवली नफ्याच्या दराच्या तुलनेत १० टक्के एलटीसीजी हा दर खूपच जास्त आहे.ॉ दुसरी गोष्ट इंडेक्सेशनचा लाभ नाकारणे हे नैसर्गिक कर आकारणीच्या तत्वाविरुद्ध आहे. जमीन जुमला व अन्य भांडवली लाभांसाठी जर इंडेक्सेशन मिळते तर केवळ समभाग आणि म्युच्युअल फंड यांना इंडेक्सेशन नाकारणे हा गुन्हाच आहे. अनेकांना त्यांच्या १० लाखाच्या एका वर्षांतील गुंतवणुकीवर १ लाखाहून अधिक भांडवली नफा झाला आहे. त्यामुळे सरकार जे म्हणते आहे की, आम्ही मध्यम वर्गीयांच्या भांडवली लाभ करमुक्त केला आहे. तर ही मर्यादा किमान १० लाख असणे गरजेचे होते. सरकार या कराच्या समर्थनार्थ जी आकडेवारी देत आहे. ती आकडेवारी अपुरी आहे. या पैकी एक लाखाहून कमी भांडवली लाभ असलेले कितीजण आहेत आणि याचा विचार केल्यास सरकारने १ टक्कासुद्धा करमाफी दिलेली नाही. हा कर लादून सरकारने मध्यमवर्गीय प्रामाणिक करदात्यांची प्रतारणा केली आहे. गुंतवणूकदार जर दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करायला तयार नसेल तर भांडवलाची निर्मिती होणार नाही भविष्यात सरकार यात सुधारणा करेल अशी अशा बाळगूया. आर्थिक ध्येयापासून दूर.. यंदाचा अर्थसंकल्प हा काहीसा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये समाजातील गरीब वर्गाच्या सक्षमीकरणावर मोठय़ा प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. आर्थिक दूरदर्शीपणात सरकार थोडे दूर गेले आहे. कारण वित्तीय तुटीचे लक्ष्य विस्तारण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या दृष्टीने थेट कर संकलनात लक्षणीय वृद्धी (१९%) ही एक चांगली बाब आहे. गेल्या तीन—चार वर्षांत किरकोळ गुंतवणूकदार समभाग गुंतवणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी होत आहेत. खालील पावलांमुळे या नवीन अशा उत्साहाला थोडीशी खीळ बसणार आहे - - दीर्घकालीन (एक वर्षांहून अधिक) भांडवली लाभावर १०% आकारणी करण्यात येणार आहे. - म्युच्युअल फंड्समधील लाभांश वितरणावर १०% कर (आधी शून्य कर होता). वरिष्ठ नागरिकांसाठी मुदत ठेवी/पोस्ट ऑफिस ठेवींवर सूट रु. १०,००० वरून रु . ५०,००० करण्यात आली आहे. यामुळे गुंतवणुकीच्या संधी जास्त आकर्षक झाल्या आहेत. - मोतीलाल ओसवाल, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सव्‍‌र्हिसेस.
