थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतही सरकारचे सुधारित फर्मान नवी दिल्ली : एकीकडे वॉलमार्टसारख्या महाकाय किराणा कंपन्यांच्या देशातील ई-व्यापार क्षेत्रात नव्या स्पर्धेला तोंड फुटले आहे, त्याचवेळी फ्लिफकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या ई-व्यापारात कार्यरत कंपन्यांवरील पकड आणखी आवळताना, सरकारने या ई-पेठांना आपल्याच मालकीच्या कंपन्यांची उत्पादने विक्री करण्याला प्रतिबंध केला आहे. या कंपन्यांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांतही सरकारने सुधारणा करीत ते अधिक कठोर बनविले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने बुधवारी काढलेल्या आदेशानुसार, कोणतीही कंपनी जर तिचा कोणत्याही ई-व्यापारातील कंपनीत भागभांडवली सहभाग असेल, तर त्या कंपनीची उत्पादने संलग्न ई-व्यापार कंपनीकडून विकण्याला प्रतिबंध असेल. याचा अर्थ ई-पेठात विक्री होणाऱ्या मालसाठय़ाचे नियंत्रण असणाऱ्या स्व-मालकीच्या कंपनीबरोबर उत्पादनविक्रीचे सामंजस्य यापुढे या ई-व्यापार कंपन्यांना करता येणार नाही. भागभांडवली सहभाग आणि विक्रेता मंच म्हणून भूमिकांमध्ये फारकत करणारा हाच नियम ई-व्यापार कंपन्यांत थेट विदेश गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्यांनाही लागू होणार आहे. याशिवाय ई-पेठांमध्ये ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या ‘कॅश बॅक’ सवलतीही सर्व ग्राहकांसाठी समन्यायी पद्धतीने व कोणताही भेद न करता निष्पक्षरीत्या दिल्या जायला हव्यात. त्यात समूहातील कंपनीला झुकते माप देण्यावर यापुढे निर्बंध येणार आहेत. नेमके काय साधले जाणार? ई-व्यापार कंपन्या ‘बिग बिलियन डे’ अथवा तत्समी ‘जंगी उत्सवी विक्री’च्या आयोजनांतून ग्राहकांना लोभस सवलतीद्वारे आकर्षित करीत असून, त्यातून अनेक गैरप्रथांनाही खतपाणी घातले जात असल्याचे व्यापाऱ्यांच्या संघटनांच्या तक्रारीवरून सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. शिवाय, किराणा व्यापारात विदेशी गुंतवणुकीवर बंदी असल्याने वॉलमार्टसारख्या महाकाय कंपनीला थोपवून धरले गेले तरी तिने फ्लिपकार्टवर मालकी मिळवून मागल्या दाराने या क्षेत्रात प्रवेश केल्याचीही व्यापाऱ्यांची तक्रार होती. सरकारने ताज्या आदेशातून याचाही बंदोबस्त केला आहे. ई-व्यापारात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक जरी खुली असली, तरी गुंतवणूकदार कंपनीला विकल्या जाणाऱ्या मालसाठय़ाच्या नियंत्रण करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे वॉलमार्ट भारतात विकू पाहणारी उत्पादने फ्लिपकार्टच्या माध्यमातून बाजारात आणू शकणार नाही. लेखे सक्तीचे! ई-व्यापारात कार्यरत सर्व कंपन्यांना दरवर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी आदल्या वर्षांतील सनदी लेखाकाराकडून प्रमाणित लेखा अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर करणे बंधनकारक करणारा नियमही सरकारने आणला आहे. १ फेब्रुवारीपासून हा बदल अमलात येणार आहे.
