देशावर सध्या आर्थिक मंदीच सावट पसरलेलं आहे. यादरम्यान केंद्र सरकार पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटी रूपयांची मदत मागणार आहे. महसूल वाढवण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. रिझर्व्ह बँकेनं लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रूपये देणार असल्याचं म्हटलं होतं. चालू आर्थिक वर्षात यातून सरकारला १.४८ लाख कोटी रूपये देण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ४५ हजार कोटी रूपये घेण्याच्या तयारीत आहे. रॉयटर्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. चलन किंवा सरकारी बॉन्डच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेला मोठा नफा मिळाला कर नफ्यातील काही भाग रिझर्व्ह बँक आपलं परिचालन आणि आपात्कालिन फंडसाठी ठेवत असते. यानंतर शिल्लक राहिलेली रक्कम डिव्हिडंट म्हणून सरकारला देण्यात येते. का पडली गरज ? चालू आर्थिक वर्षात अनेक अडचणी समोर आहेत. यावर्षी आर्थिक मंदीमुळे देशाचा विकासदर गेल्या ११ वर्षांच्या निचांकी पातळीवर राहू शकतो, असं एका अधिकाऱ्यानं रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या मदतीमुळे सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. "हे वर्ष एक अपवाद मानता येईल. सरकारला ३५ ते ४५ कोटी रूपयांपर्यंतच्या मदतीची आवश्यकता आहे," असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. रिझर्व्ह बँकेने जर सरकारची मागणी मान्य केली तर हे रिझर्व्ह बँकेचं मदत घेण्याचं सलग तिसरं वर्ष असेल. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळातही सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेकडे मदत मागण्यात आली होती. परंतु यानंतर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला होता.
