‘स्विफ्ट’बाबत दक्षतेचा इशारा दिला होता; मध्यवर्ती बँकेचा खुलासा बँकांमधील वाढती घोटाळ्याची प्रकरणे आणि बुडीत कर्जाच्या वर्गवारी करण्याबाबत बँकांमधील विविध पळवाटा वापरण्याची पद्धती याची दखल घेत बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील ११,४०० कोटी रुपयांचा नीरव मोदी घोटाळा आणि त्यासाठी वापरात आलेल्या अनधिकृत पद्धतींचा भविष्यात वापर होणार नाही, या संबंधाने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्थापित तज्ज्ञ समितीकडून काही ठोस शिफारशी येणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे माजी सदस्य वाय. एच. मालेगाम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापण्यात आली आहे. तथापि नीरव मोदी घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचे मूळ असलेल्या ‘स्विफ्ट’च्या दुरुपयोगासाठी वापर शक्य आहे आणि त्याबाबत सावधगिरी आवश्यक असल्याचा ऑगस्ट २०१६ पासून किमान तीन वेळा इशारा दिला गेला आहे, असा खुलासा रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आहे. बँकांकडून व्यावसायिक गरज म्हणून स्थापित करण्यात आलेल्या या सॉफ्टवेअर प्रणालीचा दुष्ट कारवायांसाठी वापराची शक्यता आणि संभाव्य जोखमेबाबत दक्षता म्हणून सुरक्षिततेच्या उपायासाठी यापूर्वी बँकांना सूचित करण्यात आले होते, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संबंधीच्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. एकीकडे बँकेची पत गुणवत्ता ढासळत असताना, एनपीएचे वर्गीकरण करण्यात बँकांकडून हयगय होत आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेसह काही बडय़ा बँकांमध्ये ही अपप्रवृत्ती आढळली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मोजमापाप्रमाणे एनपीएचे निर्धारण आणि बँकांच्या निर्धारणातील फारकत राहिली असल्याची कबुली अलीकडे स्टेट बँकेनेही दिली आहे. एनपीएच्या वर्गवारीतील या तफावतीच्या समस्येबाबतही मालेगाम समितीकडून उपाययोजना सुचविल्या जाणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे या संबंधाने निश्चित देखरेखीची पद्धत कशी असावी यावरही समिती शिफारस करेल.
