25 February 2021

News Flash

कवित्व कमीच!

नव्या कंपनी विधेयकात सामाजिक दायित्वापोटी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदीने तमाम सामाजिक संस्थांमध्ये स्फुरण चढले असले तरी रग्गड नफा कमाविणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राचे दायित्व गेल्या काही वर्षांत

| September 11, 2013 01:05 am

नव्या कंपनी विधेयकात सामाजिक दायित्वापोटी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदीने तमाम सामाजिक संस्थांमध्ये स्फुरण चढले असले तरी रग्गड नफा कमाविणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राचे दायित्व गेल्या काही वर्षांत लाजवेल असेच राहिले आहे. देशातील ‘टॉप १००’ कंपन्यांनी तर गेल्या आर्थिक वर्षांत नफ्यातील निम्मा खर्चही याउपयोगी आणलेला नाही. तर यापैकी निम्म्या कंपन्यांनी आपल्या २०१२-१३ च्या वार्षिक ताळेबंदात याबाबतचे ‘बजेट’ही दिलेले नाही.
गेल्या आर्थिक वर्षांत नफ्यात आघाडीच्या तीन कंपन्या म्हणून नोंदले गेलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रिज, टाटा स्टील आणि भारतीय स्टेट बँक यांनी अनुक्रमे ३५७, १४६ व १२३ कोटी रुपये रक्कम सामाजिक दायित्वापोटी खर्च केली आहे.
देशातील आघाडीच्या १०० कंपन्यांनी या उपक्रमावर गेल्या आर्थिक वर्षांत २,३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. नफ्याच्या तुलनेत ते एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच नव्या विधेयकानंतर हे आव्हान आता दुप्पटीचे ठरणार आहे.
१९५६ मध्ये जेव्हा कंपनी कायदा प्रथम अमलात आला तेव्हापासून जून २०१३ अखेपर्यंत कंपन्यांची संख्या ३० हजारांवरून थेट १३ लाखापर्यंत पोहोचली आहे. विविध प्रमुख भांडवली बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांची संख्या ५,५०० हून अधिक आहे.
‘फोर्बस् इंडिया’च्या दाव्यानुसार, आघाडीच्या ५०० कंपन्यांद्वारे ६,३०० कोटी रुपये खर्च व्हायला हवेत. कंपन्यांसह सहकारी बँका, लघु व मध्यम उद्योग असे सारे पात्र १,००० आस्थापना धरल्या तर २ टक्के नक्त नफ्याप्रमाणे ही रक्कम १२,००० कोटी रुपये होते.
नव्या विधेयकानंतर ८,००० कंपन्या या कार्यासाठी पात्र ठरत आहेत. हे गृहित धरले तर त्यांच्यामार्फक खर्च होणारी रक्कम १५,००० कोटींच्या घरात जाऊ शकते. ही तरतूद तडीस नेण्यासाठी आग्रही असणारे आणि ती किमया पार पाडणारे खुद्द तरुण कंपनी व्यवहार मंत्री सचिन पायलट यांना मात्र २०,००० कोटी रुपयांचा विश्वास आहे.
सामाजिक क्षेत्रात कंपन्या स्वत:हून तूर्त कार्यरत आहेत. काही नावापुरत्या तर काही खास वाहून घेतलेल्या. अनेक कंपन्या अंगणवाडी सुरू करणे, प्राथमिक आरोग्य सुविधा पुरविणे, वीज-पाणीसारख्या मुलभूत सेवा देणे आदी उपक्रम आपल्या नेमक्या प्रकल्पस्थळी राबवित असतात. तर विप्रो, भारती, रिलायन्स, टाटासारखे बडे समुहांनी खास या क्षेत्राला वाहून घेतले आहे.
विधेयकाच्या रुपात या क्षेत्रातील मोठा अडथळा दूर झाला असून वित्तीय संस्था तसेच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या यांना यासाठी मोठे आव्हान स्वीकारावे लागेल, असे ‘अर्न्‍स्ट अ‍ॅण्ड यंग’चे भागीदार चैतन्य कालिया यांनी म्हटले आहे.
जुन्या अशा कंपनी कायद्यात सुधारणा आवश्यकच होत्या, असे ‘इंडियन मर्चट्स चेंबर’चे अध्यक्ष शैलेश वैद्य यांनी म्हटले आहे. भारतातील ७० ते ८० टक्के व्यवसाय हे कुटुंबांपासून चालत आलेले असतात, असे ‘सीआयआय’चे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
‘कॉन्सेप्ट कम्युनिटी रिलेशन्स’ (सीआर) च्या रुपात देशातील पहिली सीएसआर सल्लागार कंपनी ‘कॉन्सेप्ट पब्लिक रिलेशन’ने (पीआर) अस्तित्वात आणली आहे. नव्या साखळीचे प्रमुखपद कुमार यांच्याकडे असेल.
कर बचतीपेक्षा सामाजिक दायित्वापोटी ठोस कोणते कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे, कुठे कार्य करणे आवश्यक आहे, यावर ‘कॉन्सेप्ट सीआर’ आमच्या ग्राहक कंपन्यांना सल्ला देईल, असे बीएनके यांनी सांगितले. यासाठी योग्य संस्थांची निवड करण्यापासून अनोख्या कल्पना आणि योग्य खर्चासाठी कंपनी मार्गदर्शन करेल, असेही ते म्हणाले.
हेही नसे थोडके..
अमिताभ बच्चन यांनीही नुकतीच आपल्या वडिलांच्या नावाने नव्या संस्थेची घोषणा केली आहे. यापूर्वी पोलिओ, कॅन्सर आदींसाठी राजदूतपद स्वीकारणाऱ्या या अभिनेत्यामार्फत आता स्वतंत्र संस्था उभारण्यात आली आहे.
भारतीयांना दानशूर व्यक्ती म्हणून कोसो लांबवर असलेला बिल गेट्स चांगलाच माहित आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सर्वेसर्वा गेट्स यांच्या दी बिल अ‍ॅण्ड मेलिन्डा गेट्स फाऊन्डेशनमार्फत देशात आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक कार्य केले जाते.
अझीम प्रेमजी तर गेल्या एक तपापासून देशातील शाळाच चालवितात.
पूर्वाश्रमीच्या अभिनेत्री आणि विद्यमान उद्योगपत्नी टीना अंबानी यांची न्यायालयातील ‘मी तर केवळ गृहिणी आहे आणि समाजकार्य म्हणून रुग्णालय चालविते’ ही ‘भूमिका’ नुकतीच गाजली. त्याही ‘हार्मोनी’ नावाने ज्येष्ठ नागरिकांचा संघ चालवितात.
‘आधार’चे प्रमुख नंदन निलेकणी यांच्या पत्नी रोहिणी, इन्फोसिसच्या नारायण मूर्ती यांच्या मराठमोळ्या पत्नी सुधा मूर्ती, अंधांबरोबर कार्य करणाऱ्या नीता मुकेश अंबानी असे कंपनी क्षेत्रातील अनेक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यक्ती त्यांच्या समाजकार्य आणि सामाजिक संस्थाशी निगडित आहेत.

भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून ‘जैसे थे’ अवस्थेत असलेल्या कंपनी कायद्यात तब्बल सहा दशकानंतर आमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. चार वर्षांपूर्वी लोकसभेत मांडलेल्या या विधेयकाला महिन्याभरापूर्वी चार वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर वरच्या सभागृहात मंजुरी मिळाली. त्यातही ठळक बाब म्हणजे कंपनी सामाजिक दायित्व अर्थात सीएसआरवर देण्यात आलेला भर.

सीएसआर मार्गदर्शनाची नवी ‘कॉन्सेप्ट’
कॉन्सेप्ट पीआर ही तशी पब्लिक रिलेशनमधील आघाडीची कंपनी. बीएनके हे तिचे कार्यकारी संचालक प्रसारमाध्यमांमध्ये चांगलेच लोकप्रिय आहेत. शिवाय कंपनीकडे आघाडीच्या कंपन्याही ‘क्लाएन्ट’ म्हणून आपली नोंद करण्यासाठी आग्रही असतात. कॉन्सेप्टनेही आता कंपनी सामाजिक दायित्व क्षेत्रात उडी घेतली आहे. म्हणजे समाजकार्य करण्याच्या हेतूने अथवा देणगीदानाच्या हिशेबाने नव्हे. नव्या कंपनी विधेयकातील याबाबतच्या तरतुदींमुळे कंपन्यांनाही आता यासाठीचे सखोल ज्ञान लागणार आहे. तेव्हा त्यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी ही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. बीएनके गेल्या तीन दशकांपासून माध्यम-जनसंपर्क क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आघाडीच्या इंग्रजी नियतकालिकातही त्यांनी काम केले आहे. अन्य एका पीआर कंपनीची उभारणी आणि आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीतील जनसंपर्क विभागातील जबाबदारीही त्यांच्या नावावर जमा आहे.

‘टाटा समूहा’चे परदेशी विद्यार्थ्यांना धडे
सामाजिक संस्था म्हणून कर्कनिदान रुग्णालय तसेच दोराबजी टाटा ट्रस्ट टाटा समूहात समाविष्ट आहे. मात्र टाटा समुहातील विविध कंपन्यांमध्ये सामाजिक दायित्वापोटी राबविले जाणाऱ्या कार्यक्रमांची ओळख विदेशी विद्यार्थ्यांना करून देण्याचा प्रघात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू आहे. याअंतर्गत कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, केम्ब्रिज विद्यापीठ आदीतील २० विदेशी विद्याथ्यार्ंनी नुकतीच दोन महिन्यांची ‘इंटर्नशीप’ पूर्ण केली. ‘टाटा इंटरनॅशनल सोशल आंत्ररप्रिनरशीप’ योजनेंतर्गत (टाटा आयएसईएस) राबविल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात आतापर्यंत ९० विदेशी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.

कंपन्यांचे वाढते ‘दत्तक विधान’
कॉर्पोरेट क्षेत्राची पावले आता मुलांचे पालकत्व स्वीकारण्यासारख्या अनोख्या वाटेवरून पडत आहेत. मध्यम कंपन्यांचे सीईओ, सीएफओ हे स्वत:च्या एका अपत्यासह अन्य एकाला दत्तक म्हणून पसंती देत आहेत. पाच वर्षांपर्यंतीच मुले दत्तक घेण्यासाठी विशेषत: २५ ते ३० वयोगटातील कमावत्या एकटय़ा तरुणीही आग्रही असतात, असे ‘कॅटलिस्ट फॉर सोशल अ‍ॅक्शन’च्या भारती दासगुप्ता सांगतात. ‘अ‍ॅक्सेलिया काळे सोल्युशन लिमिटेड’च्या पुढाकाराने अनाथ मुलांसाठी दत्तक घेण्याच्या प्रसाराचा आणि निधी उभारणारा ‘चॅरिटी डिनर’ कार्यक्रम घेतला जातो. भारतात २ कोटींहून अधिक मुले अनाथ असून  केवळ ७,००० जणांनाच दत्तक घेतले जाते; देशभरातील एकूण अनाथालयांपैकी केवळ ०.६७ टक्के संस्था, दत्तक केंद्रेच मान्यताप्राप्त आहेत.

पाश्र्वभूमी :
राज्यसभेत नवे कंपनी विधेयक ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी पारित झाले. लोकसभेत ते चार वर्षांपूर्वीच, ३ ऑगस्ट २००९ रोजी सादर करण्यात आले होते. १८ डिसेंबर २०१२ मध्ये तेथे मान्य झालेले हे विधेयक आता ते राष्ट्रपतींच्या औपचारिक मान्यतेसाठी प्रतिक्षित आहे. त्यानंतर ते कायद्याच्या रुपात अस्तित्वात येईल. अस्तित्वात आल्यापासून ते प्रथमच आमुलाग्र बदलासह प्रत्यक्षात येत आहे.
तरतूद काय :
नव्या कंपनी विधेयकाच्या विभाग १३५ अंतर्गत कंपनी सामाजिक दायित्वाची सुधारित तरतूद आहे. १,००० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या, ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ मालमत्ता असलेल्या किंवा वर्षांला ५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक शुद्ध नफा कमाविणाऱ्या कंपनीला नफ्याच्या २ टक्के रक्कम सामाजिक दायित्वापोटी खर्च करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
विशेष काय :
नव्या येऊ घातलेल्या कायद्यान्वये, कंपनी सामाजिक दायित्व समिती गठित करणे बंधनकारक असून तित तीनपेक्षा अधिक संचालक नेमण्यास परवानगी असेल. पैकी किमान एक संचालक हा स्वतंत्र संचालक असावा. ही समिती सामाजिक दायित्वाच्या धोरणाची आखणी आणि अमलबजावणी करेल. तसचे त्याचा अहवाल संचालक मंडळाला देईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2013 1:05 am

Web Title: companies act draft rules bring clarity on auditor rotation csr spending
टॅग : Business News
Next Stories
1 मंदीसदृश स्थिती : करमणूक-माध्यम उद्योगातील महसुलात वाढच
2 उद्योग क्षेत्राचा नवा चेहरा
3 ‘पीएफ’ला ऑनलाइन गतिमानतेचे पंख!
Just Now!
X