पहिल्या महिला अध्यक्षांकडून विशेष कृती दलाची शिफारस कंपन्यांवरील कर १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासह देशात कृषी उत्पन्नावर कर लागू करण्याबाबतचे समर्थन भारतीय औद्योगिक महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’च्या पहिल्या महिला अध्यक्षांनी केले आहे. अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राजधानीत आपल्या कारकीर्दीतील पाठपुराव्यांवर भर देताना शोभना कामिनेनी यांनी कृषी उत्पन्नावरील कर या विषयासाठी विशेष कृती दलही स्थापन करण्याचा मनोदय गुरुवारी व्यक्त केला. शोभना यांच्या रूपात ‘सीआयआय’च्या अध्यक्षपदी प्रथमच महिला अध्यक्षा नियुक्त झाल्या आहेत. गुरुवारी त्यांनी नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. या वेळी प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांनी २०१७-१८चा कृती आराखडा सादर केला. वस्तू व सेवा कराच्या जोरावर येत्या तीन वर्षांत वार्षिक एक टक्का वाढीसह देशाचा विकास दर १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वासही शोभना यांनी या वेळी व्यक्त केला. संघटनेने चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७.५ ते ८ टक्के अंदाजित केला आहे. वार्षिक ५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवरील सध्याचा २५ टक्के दर १८ टक्क्यांवर आणण्याची आवश्यकता शोभना यांनी या वेळी मांडली. त्याचबरोबर सर्व सवलती दूर करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. कृषी उत्पन्नावरील करासह न्याय व्यवस्थेतील सुधारणा, सायबर सुरक्षा आदी विषयांवर विशेष कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय ‘सीआयआय’च्या नव्या कार्यकारिणीने घेतला आहे. सध्या वार्षिक ३७ लाख रोजगारनिर्मिती होत असून २०२० पर्यंत ही संख्या ५० लाख होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी तसेच कामगार क्षेत्रात महिलावर्गाचे वाढते प्रमाण यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भर पडेल, असेही त्यांनी नमूद केले. येत्या काही वर्षांमध्ये देशात ३० लाख कोटी रुपयांचे विविध पायाभूत प्रकल्प पूर्ण होतील, असे त्या म्हणाल्या. येत्या १० वर्षांत एकूणच बांधकाम क्षेत्रात ३ कोटी रोजगारनिर्मिती होईल, असे त्यांनी सांगितले. देशात कृषी उत्पन्नावरील कर लागू करण्याची सूचना सर्वप्रथम निती आयोगाचे एक सदस्य बिबेक देब्रॉय यांनी केली होती. मात्र आयोगाच्या अध्यक्षांसह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असा कोणताही कर लागू करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी कृषी उत्पन्नावर कर लागू करण्याचे संकेत देतानाच गरीब व श्रीमंत शेतकऱ्यांमधील फरक स्पष्ट होण्याविषयीची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. पैकी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचेही स्पष्ट केले होते.
