प्रस्तावित वस्तू व सेवा करप्रणाली अर्थात जीएसटीबाबत राज्यांच्या कुरबुरी सुरूच असून, किरकोळ स्वरूपाच्या मुद्दय़ांवरही अद्याप सहमती होत नसल्याची बाब शुक्रवारी येथे झालेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीतून दिसून आली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत, जीएसटीच्या दराबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि याबाबत उपसमितीनेच निर्णय करावा, असे ठरविण्यात आले. स्थानिक स्तरावरील छोटय़ा उद्योगांना या प्रस्तावित नव्या करातून सूट देण्यासाठी उलाढाल पातळी नेमकी किती धरावी, हे उपसमिती ठरवेल. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारची बैठक पार पडली आणि हा सुटीचा दर बैठकीतील सर्वाधिक मतभेदाचा मुद्दा राहिला. केंद्र सरकारच्या मते, वार्षिक २५ लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना केंद्रीय व राज्यांचा जीएसटी लागू व्हावा. त्या उलट अनेक छोटय़ा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या मते ही मर्यादा १० लाख असावी. तर काहींच्या मते, ही मर्यादा इतकी खाली आणल्यास स्वयंव्यवसाय करणारे, छोटे व्यापारी, दुकानदारही या नव्या करप्रणालीत ओढले जातील आणि ही बाब इन्स्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार व छळवणुकीला प्रोत्साहन देणारी ठरेल. जीएसटीसाठी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत अद्याप मंजूर व्हावयाचे असले, तरी १ एप्रिल २०१६ पासून या करप्रणालीच्या देशस्तरावर अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारचा निर्धार मात्र कायम आहे. लवकरच सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सेवा व वस्तू कर लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यावाचून सरकारसमोर पर्याय नाही. सर्वसहमतीसाठी खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पुढाकार घेऊन, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मनधरणीचे प्रयत्नही सुरू केले आहेत. लोकसभेत सत्ताधारी भाजपला बहुमत असले तरी राज्यसभेत मात्र विरोधकांच्या मदतीशिवाय जीएसटी मंजूर होण्याची शक्यता नाही. संसदेच्या मंजुरीनंतर संबंधित विधेयकास राज्य विधानसभांच्या मंजुरीचीही प्रतीक्षा असेल.
