व्यक्तिगत करदात्यांची संख्या ६८ टक्क्य़ांनी उंचावली; मार्च २०१८ अखेर ८१,३४४ करदाते नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या पहिल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत देशातील कोटय़ाधीश एकत्रित प्राप्तीकरदात्यांची संख्या १.४० लाख कोटींवर गेली असून याच दरम्यान व्यक्तिगत कारदातेही तब्बल ६८ टक्क्य़ांपर्यंत वाढले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने सोमवारी गेल्या सलग चार आर्थिक वर्षांतील प्राप्तीकर व प्राप्तीकर विवरणपत्रांबाबतची आकडेवारी जाहीर केली. यानुसार, २०१७-१८ अखेर वार्षिक एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या एकूण करदात्यांची संख्या १,४०,१३९ झाली आहे. २०१४-१५ दरम्यान ही संख्या ८८,६४९ होती. यामध्ये व्यक्तिगत करदात्यांसह कंपनी, हिंदू अविभक्त कुटुंब आदींचा समावेश आहे. यात ६० टक्क्य़ांची वाढ झाली आहे. तर गेल्या वित्त वर्षअखेर वार्षिक एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक केवळ व्यक्तिगत प्राप्तीकरदात्यांची संख्या ८१,३४४ झाली आहे. २०१४-१५ मधील ४८,४१६ कोटींच्या तुलनेत त्यात ६८ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या अखेरिस प्राप्तीकर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या ६.८५ कोटी झाली असून त्यातील वाढ ही तब्बल ८० टक्के आहे. यामध्ये व्यक्तिगत प्राप्तीकर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या ५.४४ कोटी असून त्यातील वाढही गेल्या तीन वर्षांत ६५ टक्के नोंदली गेली आहे. २०१७-१८ मध्ये कंपनी करदात्यांनी भरलेल्या सरासरी कराचे प्रमाण ५५ टक्क्य़ांनी वाढले असून ते ४९.९५ लाख रुपये राहिले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ते ३२.३० लाख रुपये होते. व्यक्तिगत करदात्यांनी सरासरी भरलेला कर गेल्या वित्त वर्षांत ५८,५७६ रुपये असून त्यातील तीन वर्षांतील वाढ ही २६ टक्के नोंदली गेली आहे. पगारदार करदात्यांची संख्या ३७ टक्क्य़ांनी उंचावत मार्च २०१८ अखेर २.३३ कोटी झाली आहे. तर पगारदार करदात्यांचे सरासरी उत्पन्न १९ टक्क्य़ांनी वाढत २०१७-१८ मध्ये ६.८४ लाख रुपये झाले आहे. प्राप्तीकर विवरणपत्रे बंधनकारक असून गेल्या वित्त वर्षांकरिता ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत भरल्यास ५,००० रुपयांचा दंड आहे. त्यानंतर भरल्यास १०,००० रुपये दंड आहे. वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न नसलेल्यांना कमाल विलंब दंड १,००० रुपये आकारण्याची तरतूद प्राप्तीकर कायद्यान्वये आहे.
