कोविड-१९ प्रतिबंधासाठी देशभरात सुरू असलेल्या लसीकरण कार्यक्रमात सहभागाची उद्योग क्षेत्राने मागणी केली असून, अर्थचक्र लवकर पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने अशी परवानगी देणे महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’ने गुरुवारी स्पष्ट केले. सरकारने निर्धारित केलेल्या प्राधान्य गटाव्यतिरिक्त, लसींची सर्वात जास्त गरज असलेल्या लोकांपर्यंत ती सुलभतेने व समन्यायी पद्धतीने पोहोचेल याची खातरजमा करायची झाल्यास, लसीकरण कार्यक्रम हा खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राच्या संयुक्त सहकार्यातून राबविला गेला पाहिजे, असे ‘सीआयआय’ने म्हटले आहे. विशेषत: कोविड व त्यानंतरच्या टाळेबंदीमुळे अपरिहार्यपणे स्थलांतर करावे लागलेले मनुष्यबळ पूर्ववत कामावर आणले जावे याला उद्योग क्षेत्राचे प्राधान्य आहे. संयुक्त लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी ‘सीआयआय’कडून उच्चस्तरीय ‘कृतीदला’ची स्थापना करण्यात आली आहे. कृतीदलाचे अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी याबाबत सांगितले की, देशातील मोठय़ा जनसमुदायाचे वेगाने लसीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रयासात उद्योग क्षेत्राचा हस्तक्षेप पूरकच ठरेल. योग्य ती दक्षता व काळजी घेऊन अशी परवानगी दिली गेल्यास अर्थव्यवस्थेच्या लवकरात लवकर फेरउभारणीसाठी ते निश्चितच योगदान ठरेल. नेमका प्रस्ताव काय? * सामाजिक दायित्व अर्थात ‘सीएसआर’ उपक्रमांच्या माध्यमातून उद्योगांचा हस्तक्षेप * कंपन्यांकडून त्यांच्या कर्मचारी व कुटुंबीय राहत असलेल्या मोठय़ा समुदायाचे लसीकरण * वय वर्षे ५० वरील व्यक्तींचे लसीकरणाच्या आव्हानात्मक टप्प्यासाठी ठोस शिफारसी * सुमारे १० कोटी कामगारांना व त्यांच्या कुटुबीयांना लस उपलब्ध करून देण्याचा दावा
