मुंबई : देशातील दुसऱ्या टप्प्यातील सार्वजनिक बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होताना देना बँकेच्या संचालक मंडळाने सोमवारी बँक ऑफ बडोदाबरोबरच्या विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. देना बँकेबरोबरच विजया बँकेचेही बँक ऑफ बडोदाबरोबर विलिनीकरण होणार आहे. देना बँकेच्या सोमवारी मुंबईत झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे बँक ऑफ बदोडाबरोबरच्या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने गती आली आहे. केंद्रीय अर्थ खात्यांतर्गत येणाऱ्या अर्थव्यवहार विभागाने गेल्याच आठवडय़ात देशातील तीन बँकांच्या एकत्रिकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. यानंतर भांडवली बाजारात सूचिबद्ध संबंधित बँकांच्या समभागांमध्ये प्रचंड हालचाल नोंदली गेली. या विलिनीकरणानंतर स्टेट बँकेनंतरची दुसरी मोठी सरकारी बँक अस्तित्वात येणार आहे. तिचा एकत्रित व्यवसाय १४.८२ लाख कोटी रुपयांचा होईल. बँक समभागांचे हस्तांतरण व भागधारकांना होणारा लाभ यानंतर जाहीर केला जाणार आहे. एप्रिल २०१९ पूर्वी एकत्रिकरण अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. यानंतर देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या १९ वर येणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य बँकांच्या एकत्रिकरणाची प्रक्रियाही यानंतर राबविली जाण्याची शक्यता आहे. देशात केवळ ७ ते ८ सरकारी बँकांच असाव्यात, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये पाच सहयोगी बँक व देशातील पहिली सरकारी महिला बँक - भारतीय महिला बँकेचे एकत्रिकरण झाले होते. यामुळे देशातील सर्वात मोठी स्टेट बँक ही जगातील पहिल्या ५० बँकांमध्ये समाविष्ट झाली.
