विमा मर्यादेत वाढीचा प्रस्ताव नसल्याचा सरकारकडून राज्यसभेत खुलासा ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) बँकांकडून ठेव विम्याच्या हप्त्यांपोटी ८८,५२३ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले, तर बुडालेल्या बँकेच्या ठेवींची भरपाई म्हणून अवघे २९६ कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत, अशी माहिती राज्यसभेत सरकारकडून मंगळवारी देण्यात आली. रिझव्‍‌र्ह बँकेची संपूर्ण अंगीकृत उपकंपनी असलेल्या डीआयसीजीसीकडून बँकांतील ठेवींवर प्रत्येकी एक लाख रुपये मर्यादेपर्यंत विम्याचे संरक्षण प्रदान केले जाते. मात्र वाणिज्य बँकांच्या (सहकारी बँकांचा अपवाद करता) बाबतीत ठेवींच्या भरपाईचे दावे अवघे २९६ कोटी रुपयांचे या महामंडळाने आजवर मंजूर केले आहेत, तर स्थापनेपासून या महामंडळाने विमा हप्त्यांपोटी ८८,५२३ कोटी रुपये वसूल केले आहेत, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाचे लेखी उत्तर देताना सांगितले. तथापि, बँक ठेवींवरील विमा संरक्षणाच्या २५ वर्षांपूर्वी निश्चित केल्या गेलेल्या कमाल मर्यादेत वाढीच्या निर्णयाचा सरकारकडून विचार सुरू आहे काय, असाही प्रश्न करण्यात आला होता. त्यावर ठाकूर यांनी तूर्त तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले. १९९३ मध्ये महामंडळाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार बँकांमधील खातेदारांच्या एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात आले. त्या आधी ते ५० हजाराच्या मर्यादेपर्यंत होते. मात्र १९९३ पश्चात ठेवींवरील विम्याच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मध्यंतरी, सेबीचे माजी अध्यक्ष एम. दामोदरन यांच्या नेतृत्व बँकिंग सुविधा आणि छोटय़ा खातेदारांसह पेन्शनधारकांसाठी सेवांमध्ये सुधारासंबंधी शिफारशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने ठेवींवर विमा संरक्षणाची मर्यादा प्रति खातेदार ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली आहे.
