News Flash

गरिबी निर्मूलनाचा पर्यायी मंत्र

जगभरातील अनेक मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी तिची शिफारस केली आहे.

‘यूबीआय’च्या अंमलबजावणीची आर्थिक सर्वेक्षणाची शिफारस

सामाजिक योजनांवर उधळल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानाला पर्याय म्हणून सार्वत्रिक किमान वेतनाच्या (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम : यूबीआय) शक्तिशाली संकल्पनेवर गांभीर्याने विचार करण्याची ठाम शिफारस आर्थिक सर्वेक्षणाने केली आहे.

‘मनरेगा, माध्यान्ह भोजन, युरिया अनुदान, अन्नधान्य अनुदान, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना यांसारख्या असंख्य केंद्रीय योजनांवर एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ५.२ टक्के  रक्कम खर्च होते. पण जर २०१६-१७ मध्ये ‘यूबीआय’ची अंमलबजावणी केल्यास म्हणजे दारिद्रय़रेषेखालील ७५ टक्के नागरिकांना दरवर्षी थेट ७६२० रुपये दिल्यास ‘जीडीपी’च्या ४.९ टक्के खर्च येईल,’ असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी मत व्यक्त केले आहे. पण यासाठी ‘जॅम’ची (जनधन, आधार आणि मोबाइल) निर्दोष अंमलबजावणी आणि केंद्र व राज्यांमध्ये खर्च विभागून घेण्याबाबतची यशस्वी चर्चा गरजेची असल्याचीही टिप्पणी आहे.

सध्या देशात केंद्रीय मदतीने ९५० योजना चालतात. पण त्यातील फक्त अकरा योजनांवरच पन्नास टक्क्यांहून अधिक अनुदान खर्ची पडते. बाकीच्या योजनांना किरकोळ तरतूद केलेली जाते. पण बहुतेकवेळा हे अनुदान बोगस लाभार्थ्यांपर्यंत पोचते आणि परिणामी वाया जाते. अनुदानांची असली उधळपट्टी रोखण्यासाठी थेट गरिबांच्या हातात दरमहा विशिष्ट आणि खात्रीशीर रक्कम सोपविण्याची संकल्पना मांडण्यात येत आहे. तिला सार्वत्रिक किमान वेतन (यूबीआय) असे म्हटले जाते. जगभरातील अनेक मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी तिची शिफारस केली आहे. ‘या शक्तिशाली संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी ही वेळ कदाचित योग्य नसेल, पण तिचा गांभीर्याने विचार करण्याची खचितच वेळ आली आहे,’ अशी टिप्पणी सुब्रमणियन यांनी केली आहे. त्यासाठी महात्मा गांधीजींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि नैतिक विचारांचा हवाला देण्यात आला आहे.  २०११-१२ मधील आकडेवारीनुसार, दारिद्रय़रेषेखाली राहणाऱ्यांची संख्या सध्या २२ टक्के आहे.

व्यक्तिगत कर, कंपनी करात कपातीचे सूतोवाच

आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्तिगत कर व कंपनी करात कपातीचे सूतोवाच करण्यात आले असून उच्च उत्पन्न धारकांना करवसुली यंत्रणेच्या टप्प्यात आणण्याचे ठरवले आहे. प्रत्येकाच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याच्या गांधीजींच्या विचारसरणीचा अवलंब करताना दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी ‘यूबीआय’  संकल्पनेची शिफारस केली गेली आहे. रचनात्मक व कर सुधारणांमुळे देशांतर्गत उत्पन्न किंवा आर्थिक विकास दर ८ ते १० टक्के होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे. आपला देश आगामी काळात जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थेचा देश असेल. नोटाबंदीमुळे दूध, साखर, बटाटे व कांदे यांच्या पुरवठय़ावर परिणाम झाला असून तेलाच्या किमती आता पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. तर, काही देशांमध्ये व्यापार संघर्ष सुरू होत आहेत त्यामुळे काही आव्हाने आहेत.

budget-chartr

प्रस्तावित यूबीआयचे फायदे – तोटे

  • गरिबी निर्मूलनाचे प्रभावी माध्यम.
  • अनुदान गळतीला चाप बसेल, ते योग्य लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहचेल
  • बेरोजगारी, अनारोग्य आणि अन्य धक्क्यांतून सावरण्यासाठी उपयुक्त.
  • खात्रीशीर उत्पन्नाच्या हमीने हातावरचे पोट भरण्यासाठीची दैनंदिन ससेहोलपट थांबण्याची आशा.
  • कुटुंबातील पुरुष हे पैसे नको त्या बाबींवर उधळण्याची भीती
  • घरी बसून मिळणाऱ्या खात्रीशीर उत्पन्नामुळे आळस वाढण्याची भीती
  • बँकिंग व्यवस्थेवर ताण येईल.
  • राजकीय गणितांमुळे कितीही ताण आला अथवा योजना अपयशी ठरली तरी ती बंद करता येणार नाही.

अर्थभविष्य..

मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी २०१७-१८ या पुढील आर्थिक वर्षांचा वर्तविलेला अंदाज..

निर्यात : जागतिक व्यापाराला चालना मिळाल्याचे दिसत असल्याने निर्यातीला उठाव मिळेल. त्यातून खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळून विकासदरामध्ये अगदी एक टक्क्याची अतिरिक्त भर पडू शकते.

वस्तू, सेवांना मागणी :  नोटाबंदीच्या धक्क्यांतून सावरल्यानंतर खासगी वस्तू व सेवांची मागणी एकदम वाढू शकते. कर्जे स्वस्त झाल्याने घरे आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या मागणीला तेजी येईल.

शेती उत्पन्न :  पुढील वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज आत्ताच नीटसा येत नसल्याने अन्नधान्यांबद्दल अंदाज वर्तविणे चुकीचे राहील. पण ते चालू वर्षांपेक्षा नक्कीच अधिक नसेल.

इंधन किमती : आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढू शकतात. त्यामुळे वित्तीय ताण येईल, सरकारी गुंतवणुकीवर मर्यादा येईल. कंपन्यांच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम जाणवेल आणि एकंदरीत अध्र्या टक्क्याने विकासदर कमी होईल.

वित्तीय तूट : पुढील वर्षांत वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू होऊ  शकते. पण अर्थव्यवस्थेतील हे स्थित्यंतर काही सुखद नसेल. त्यामुळे प्रारंभी महसुलावर फटका बसेल. त्यातच राज्यांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईमुळे वित्तीय ताण येईल. पण नोटाबंदीमुळे अधिकचा महसूल मदतीचा हात देऊ  शकेल.

खासगी गुंतवणूक :  इंधनवाढीचा परिणाम खासगी गुंतवणुकीवर होऊ  शकतो. नव्या वर्षांतही तिला उठाव मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. पण वित्तीय तुटीच्या मर्यादा सांभाळण्याबाबत ठोस धोरण ठरवावे लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 1, 2017 3:27 am

Web Title: economic development hopefully in next year
Next Stories
1 भांडवली बाजाराला ‘एच १ बी व्हिसा’ फास!
2 जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या दुहेरी मानदंडांवर टीका
3 गुंतवणूकदारांचे थांबा आणि वाट पाहा..
Just Now!
X