अर्थसुधाराची प्रक्रिया कसोटी क्रिकेट खेळणे वा पाहण्यासारखी आहे. हा काही एकदिवसीय क्रिकेटसारखा खेळ नव्हे तर एक दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे, असे सद्यस्थिती आणि त्यासंबंधाने आपल्या अगतिकतेचे वर्णन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी गुरुवारी येथे केले. ‘फिच’ने देशाचे पतमानांकन उंचाविल्यानंतर घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी राजधानीतील वार्ताहरांच्या प्रश्न-सरबत्तीला टोलावताना आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम कायम राखण्याचे वचन दिले.आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा आणि गुंतवणुकीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सरकार लवकरच कोळसा आणि गॅसच्या किमतीबाबत निर्णय घेईल आणि संरक्षणासह विविध क्षेत्रांमधील थेट परदेशी गुंववणुकीच्या मर्यादेबाबतच्या निर्णयाचा फेरआढावा घेईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले.सरकार उचलत असलेल्या पावलांमुळे अर्थव्यवस्थेचे चित्र हळूहळू बदलत असल्याचा निर्वाळा चिदम्बरम यांनी दिला. मात्र तुम्हाला एकदिवसीय सामन्यात जसे प्रत्येक चेंडूमागे विकेट अथवा फलंदाजाकडून प्रत्येक चेंडूवर षटकार टोकला जाईल असे अपेक्षित असते तसे मात्र आर्थिक प्रक्रियेबाबत अपेक्षिता येणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. अर्थव्यवस्थेच्या सुधाराविषयीच्या आखलेल्या कार्यक्रमाबाबत ते म्हणाले की, खासगी क्षेत्रातील २५० प्रकल्पांपैकी ३० ते ४० प्रकल्पांना सरकार चालना देईल आणि त्यामुळे वृद्धीदरात वाढ होण्यास मदत होईल. ऊर्जा प्रकल्पांना करण्यात येणारे कोळशाचे वाटप आणि त्यांचा दर, गॅसचा दर आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा आणि चंद्रशेखर समितीच्या अहवालावरून सेबीमार्फत उचलण्यात येणारी पावले, याबाबत जूनअखेपर्यंत निर्णय घेतले जातील, असेही ते म्हणाले. फिच या पतमानांकन संस्थेकडून आपण अधिक काहीही अपेक्षित करत नसून येत्या काही दिवसांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या पोषकतेसाठी आणखी निर्णय घेतले जाणार आहेत, असेही ते म्हणाले. चालू महिनाअखेपर्यंत याबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. भांडवली बाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ कायम राखण्यासाठी माजी केंद्रीय सचिव चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींचे स्वागत करतानाच याबाबत सेबी तिच्या २५ जूनच्या बैठकीत निर्णय घेईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येणार असून ते येत्या काही दिवसांतच अथवा आठवडय़ातच घेतले जातील, असेही चिदम्बरम यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.* ढासळत्या रुपयाची चिंता नकोरुपयाच्या मूल्याबाबत सद्य घडामोडींनी बिथरण्याचे कारण नाही, त्याचा चलनफुगवटय़ावर परिणाम झाला आहे ही बाब सत्य आहे, त्याचा भार अनुदानावर - विशेषत: आयात वस्तूंवर पडला आहे. तथापि, रुपयाचे मूल्य योग्य पातळीवर येईल आणि त्यामध्ये चढउतार होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल. चालू खात्यातील वाढत्या तुटीची चिंता असलेल्या दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, मेक्सिकोसारख्या देशातही स्थानिक चलन रोडावत आहे.* बँकांना व्याजदर कपातीसाठी आग्रह करणाररिझव्र्ह बँकेने रेपो दरात १.३० टक्के कपातीची अंमलबजावणी केली असून, पण त्या बदल्यात बँकांनी केवळ ०.३ टक्केच दरकपात केली आहे. यासंदर्भात आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची भेट घेणार आहोत. * सोने आयातशुल्कात वाढ पथ्यावर सोने आयातीवर अधिक शुल्क वाढ नाही चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू खात्यातील तुटीचे प्रमाण ४.८ टक्के राखतानाच यापुढे त्यावरील ओझे समजले जाणाऱ्या सोन्याची आयात आता अधिक होणार नाही, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केला. मे महिन्यातील व्यवहारातील पहिल्या १३ दिवसांमध्ये सोने आयात १३.५ कोटी डॉलरवरून ३.६ कोटी डॉलपर्यंत खाली आल्याचे त्यांनी सोदाहरण सांगितले. त्यामुळे सोन्यावरील आयातशुल्कात आणखी वाढ करण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली
