भारतातील लक्षावधी विद्यार्थी पुरेशा अर्थपुरवठय़ाअभावी उच्च किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेऊ शकत नाही. हा विषय अत्यंत गंभीर आहे आणि देशातील तरुण लोकसंख्येची क्षमता विकसित करण्यामध्ये मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा खर्च परवडत नसलेली मंडळी अकुशल आणि बेरोजगार राहतात. यातून देशाच्या आíथक-सामाजिक विकासामध्ये अडथळे येतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अधिक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. त्यांना कर्जाची सुविधा मिळत नाही तसेच समाजातील िलगभेदामुळे सध्याच्या यंत्रणेने मुलींना अपयशी केले आहे. शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध नसल्याने त्यांना शिक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर राहावे लागत आहे.हे पाहता शैक्षणिक क्षेत्राच्या बाबतीत सरकारकडून पुढील अपेक्षा असणे क्रमप्राप्त आहेत:पत हमी निधी: देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या निधीप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रासाठीही पत हमी निधी तयार करावा. अशा निधी विश्वस्ततेमुळे बँकांना विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही मुलाखतपत्राविना शैक्षणिक कर्जासाठी अर्थसाहय़ करता येईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी, बँकांनी सवलतीच्या दरात कर्जे द्यावीत आणि या विश्वस्ततेकडून १००% हमी दिली जावी. कर्जफेडीमध्ये अडथळे आल्यास विश्वस्तने कर्जापकी ७५% रक्कम बँकांकरिता फेडावी.महिला बँक: उच्च वा व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या वा प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील मुलींना शैक्षणिक कर्जे पुरवण्याचे बंधन महिला बँकांना घालावे. बँकांनी पालकांच्या वैयक्तिक हमीवर आणि कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज देऊ करावे.भविष्यातील उत्पन्नावर धारणाधिकार: विद्यार्थ्यांना दिली जाणार कर्जे तारणावर आधारित कर्जाऐवजी भविष्यातील उत्पन्नावर आधारित धारणाधिकारावर अवलंबून असावीत.सूक्ष्म वित्त: स्वयं-साहाय्यता गटांचे पाठबळ असलेल्या, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सूक्ष्म वित्त सुविधेमुळे सामाजिक-आíथकदृष्टय़ा वंचित असलेल्या लक्षावधी विद्यार्थ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास लक्षणीय मदत होईल.निनाद कर्पे,व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी, अ‍ॅप्टेक लिमिटेड
