करोनाकाळात खिळून राहिलेल्या अर्थचक्राने लवकरच गतिमानता यावी यासाठी बँकांनी त्यांना मुभा देण्यात आलेल्या एक वेळच्या कर्जपुनर्गठनाच्या योजनांची त्वरेने अंमलबजावणी सुरू करण्याचा आग्रह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी बँकप्रमुखांशी साधलेल्या संवादात धरला. १५ सप्टेंबरपूर्वी सर्वच बँका आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी या संबंधाने आपापल्या योजना आखून अंमलबजावणी सुरू करावी, असे त्यांनी आदेश दिले. कर्जदारांना आवश्यक ते सर्व पाठबळ पुरविले जाईल, याची खातरजमा करताना कर्ज हप्ते परतफेडीवर स्थगिती जोपर्यंत उठविली जात नाही तोवर बँकांनी मदतीचा हात आखडता घेऊ नये, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. तथापि, यातून बँकांच्या पत-मूल्यांकनाच्या विहित पद्धतींच्या पालनावर परिणाम होणार नाही, अशा खबरदारीचीही त्यांनी ताकीद दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून गेल्या महिन्यांत, कंपन्या तसेच किरकोळ कर्जदारांकडून मार्च २०२० नंतर थकलेल्या कर्जाला ‘एनपीए’ म्हणून वर्गीकृत न करता, एक वेळेसाठी त्या कर्जाच्या पुनर्गठन करण्याची मुभा बँका व वित्तीय कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६ ऑगस्टला त्या संबंधाने अधिसूचनाही काढली गेली. आता अंमलबजावणीसाठी घाई करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी बँकांना आवाहन केले आहे.
