मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याचे संकेत बँकांतील ठेवीदारांच्या पैशावर डल्ला अशी भीती व्यक्त केले गेलेले ‘बेल-इन’ कलम असलेले आणि त्यामुळे देशभरात वादाचे कारण बनलेले ‘फायनान्शियल रिझोल्युशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स’ अर्थात एफआरडीआय विधेयक विद्यमान पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडूनच मागे घेतले जाईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे वादग्रस्त विधेयक मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. हे विधेयक लोकसभेत ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी सादर करण्यात आले होते. तर वर्षभराने सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ते मागे घेत असल्याचा ठराव सरकारकडून येईल, असे म्हटले जात आहे. बँकिंग तज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंता पाहता, खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी एफआरडीआय विधेयकामुळे ठेवीदारांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोहचणार नाही, असे जाहीरपणे वक्तव्य केले होते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ‘बेल-इन’ कलमासंबंधी भीती दूर करताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले होते. या वादंगाच्या पाश्र्वभूमीवर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ सोपविण्यात आले. या समितीचा अंतिम अहवाल चालू अधिवेशनात ऑगस्टमध्ये सादर होणे अपेक्षित आहे. वादाचे मूळ ‘बेल-इन’ कलम! बँका, विमा कंपन्या, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि शेअर बाजार यासारख्या वित्तीय संस्था जर दिवाळखोरीत गेल्या तर त्या स्थितीचा सामना करण्यासाठी एक आकृतिबंध एफआरडीआय विधेयकातून सूचित करण्यात आला आहे. या विधेयकाने सुचविलेल्या प्रस्तावित ‘निवाडा मंडळा’कडून बँका आणि वित्तीय संस्थांचे दिवाळे निघणार अशा प्रक्रिया हाताळल्या जातील. ज्यात त्या बँकेच्या सर्व दायित्वाचे निर्लेखन करण्याच्या उपायांचा समावेश होता, ज्याला ‘बेल-इन’ असा शब्दप्रयोग वापरात आणला गेला. या प्रक्रियेत बँकेतील ठेवीदारांचा पैसाही वापरात आणला जाईल, अशी भीती बँकिंग तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
