दीड हजार कोटींचा महसूल बुडाला; वाहन बाजारालाही कोटय़वधीचा फटका करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत दोन महिन्यांमध्ये वाहन विक्री बंद असल्याने राज्याच्या रस्त्यांवर सुमारे पाच लाख नव्या वाहनांची भर टळली आहे. त्यामुळे शासनाचा दीड हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा महसूल बुडाला आहे. वाहन बाजारही कोलमडल्याने उत्पादकांपासून वितरकांपर्यंतच्या साखळीलाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. राज्यात रस्त्यांवर साडेतीन कोटींहून अधिक वाहने धावतात. यात प्रामुख्याने दुचाकी आणि मोटारींचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ७५ टक्क्य़ांहून अधिक आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांंतील नव्या वाहनांच्या नोंदणीची आकडेवारी पाहिल्यास दरवर्षी सुमारे २८ ते २९ लाख नव्या वाहनांची भर पडते. त्यात एकटय़ा दुचाकी वाहनांची संख्या २० लाखांच्या आसपास असते. मार्चपासून टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर वाहन विक्रीची दालने आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाहनांच्या नोंदणीची प्रक्रियाही बंद करण्यात आली. त्यामुळे वाहनांची खरेदी-विक्री ठप्प झाली. सध्या नव्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे कामकाज अंशत: सुरू करण्यात आले असले, तरी त्याला प्रतिसाद नसल्याचे चित्र आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे राज्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, पनवेल, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, अमरावती, नागपूर ग्रामीण आणि शहर आदी १३ विभाग कार्यरत आहे. त्यामध्ये दरवर्षी २८ लाखांहून अधिक नव्या वाहनांची नोंदणी होते. सर्वाधिक वाहनांची नोंदणी पुणे विभागात वर्षांला सहा लाख आणि त्या पाठोपाठ मुंबई आणि ठाणे विभागात अनुक्रमे तीन आणि चार लाख नव्या वाहनांची नोंदणी होते. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत पाच लाखांच्या आसपास नव्या वाहनांची विक्री झालेली नाही. नव्या वाहनांच्या नोंदणीतून राज्याला वर्षांला ९ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास महसूल मिळतो. टाळेबंदीच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत शासनाला दीड हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. वाहन खरेदीचा मुहूर्तही टळला! राज्यात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर आठवडय़ातच गुढीपाडवा झाला. पाडव्याचा मुहूर्त साधूनही मोठय़ा प्रमाणावर वाहन खरेदी केली जाते. मात्र, यंदा टाळेबंदीत हा मुहूर्तही टळला. पाडव्याच्या दिवशीच वाहन घरी घेऊन जाण्याचा अनेकांचा कल असल्याने या कालावधीत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयेही सुरू ठेवण्यात येतात. आरटीओकडे या कालावधीत साधारणत: तीन आठवडय़ांतील वाहन नोंदणी दोन ते तीन दिवसांतच होत असते.
