इंधन दरभडक्यानंतर कर कमी करण्यावरून केंद्र व राज्यांमध्ये राजकीय संघर्ष निर्माण झाला असतानाच इंधनावरील कर कमी करण्याची आवश्यकता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी प्रतिपादन केली आहे. त्याचबरोबर कर कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय होण्याची गरजही गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मांडली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल तसेच डिझेलचे दर प्रति लिटर १०० रुपयांनजीक पोहोचले आहेत. तसेच अनुदानित, विना अनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीही वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती तुलनेत कमी असूनही देशांतर्गत प्रमुख इंधनाचे दर मात्र दिवसागणित वाढत आहेत. पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करण्याबाबतचा चेंडू केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारे टोलवत आहेत. केंद्र व राज्यांमार्फत आकारला जाणारा इंधनावरील कर अधिक असल्याचा आरोप-प्रत्यारोपही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी गुरुवारी प्रथमच जाहीर वक्तव्य केले. ‘बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स’ या मुंबईस्थित व्यापारांच्या संघटनेने आयोजित परिसंवादात भाग घेताना शक्तिकांत दास यांनी थेट या विषयालाच हात घातला. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून दास यांनी कर कपातीबाबत व्यक्त केलेल्या समन्वयाच्या भूमिकेला महत्त्व आले आहे. पेट्रोल तसेच डिझेलवर केंद्र व राज्यांमार्फत लागू असलेल्या कराचे प्रमाण अधिक असल्याचे मत व्यक्त करत दास यांनी ते कमी करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून महसुलाबाबत उभयतांवर दबाव असला तरी कोविड-१९सारख्या संकटातून बाहेर पडणाऱ्या ग्राहकांसाठी योग्य ते पाऊल उचलण्याची गरज दास यांनी मांडली. महसूल वाढीसाठी असे कर अनिवार्य असले तरी त्याचा महागाईवर होणारा विपरीत परिणामही लक्षात घ्यायला हवा, याकडे दास यांनी उपस्थित व्यापाऱ्यांचे लक्ष वेधले. इंधनाच्या वाढत्या किमती वस्तू निर्मिती तसेच सेवांसाठीही मारक असल्याचे ते म्हणाले. वित्त वर्ष २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित नवागत मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपनी नियामक यंत्रणेच्या माध्यमातून भक्कम केली जाईल. तसेच सूक्ष्म वित्त संस्थांकरिताही नियमन आराखडा तयार केला जाईल. - शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक.
