नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षांच्या दोन्हीही तिमाहीत गेल्या सहा वर्षांच्या तळात विसावलेल्या आर्थिक विकास दराला चालना देण्याची मनीषा आणि दिशा शुक्रवारी संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखविली. अर्थव्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ कठीण असल्याची कबुली देत, २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर ५ टक्के राहण्याचा अहवालाचा कयास आहे. मात्र पूर्वपदावर येत असलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पुढील आर्थिक वर्षांत वृद्धीदर ६ ते ६.५ टक्के असेल, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू वित्त वर्षांच्या पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीला ४.५ टक्के असा गेल्या सहा वर्षांच्या तळाला राहिलेला विकास दर उंचावण्याची क्षमता आर्थिक सुधारणा राबवून सरकार सिद्ध करू शकते, असे पाहणी अहवालात मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी म्हटले आहे. विपरीत जागतिक स्थितीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम नोंदला गेला नसल्याचे स्पष्ट करतानाच देशातील निर्मिती तसेच वस्तू व सेवेसाठीची मागणी हालचाल उर्वरित अर्ध वित्त वर्षांत वाढत असल्याचेही त्यांनी मावळत्या आर्थिक पाहणी अहवालातून नोंदविले. ‘विकास दर फुगविलेला नाही’ सरकारतर्फे गेल्या काही वर्षांपासून जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन निर्देशांक पद्धतीवर आधारीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत वाद आणि माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा दावा कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी खोडून काढला. देशाच्या विकास दराबाबत यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली आकडेवारी फुगविण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी २०११-१२ ते २०१६-१७ दरम्यानचा विकास दर २.५ टक्क्यांनी अधिक फुगवून सांगण्यात आल्याचा दावा केला होता. सरकारकडून या काळात जेव्हा ७ टक्क्यांचा विकास दर ेसांगितला गेला; प्रत्यक्षात तो ४.५ टक्केच असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
