सरकारच्या तेल व वायू क्षेत्रातील निर्गुतवणूक कार्यक्रमात सार्वजनिक वायू कंपनी गेल इंडियाही सहभागी होत आहे. या कंपनीतील ३ टक्के हिस्सा विकून सरकार १,८०० कोटी रुपये उभारणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थ खात्याने आराखडा तयार केला असून मंत्रिमंडळ मंजुरीसाठी तो पाठविला जाणार आहे. गेल इंडियामध्ये सरकारचा ५६.११ टक्के हिस्सा निर्गुतवणुकीनंतर हा हिस्सा कमी होऊन सरकारी कंपन्यांमध्ये किमान ५१ टक्के हिस्सा असण्याच्या नियमांची पूर्तता होईल. जूनमध्ये सार्वजनिक तेल व वायू क्षेत्रातील भारत पेट्रोलियममधील ३ टक्के हिस्सा विक्रीचा आराखडा तयार करण्यात आला. तर ओएनजीसी, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन व ऑईल इंडियामधील प्रत्येकी १० टक्के हिस्सा विक्रीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची यापूर्वीच परवानगी मिळाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने ६९,५०० कोटी रुपयांचे निर्गुतवणूक उद्दिष्ट राखले आहे. आतापर्यंत आरईसी व पीएफसीच्या प्रत्येकी ५ टक्के हिस्सा विक्रीतून केवळ ३,१०० कोटी रुपये उभारण्यात आले आहे. एलआयसीद्वारे रोख्यातून सरकार ४०,००० कोटी उभारणार नवी दिल्ली : अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीची पूर्तता करण्यासाठी अनुदानित रक्कमेतील तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न म्हणून भारतीय आयुर्विमा मंडळामार्फत (एलआयसी) रोखे उभारून ४०,००० कोटी रुपये जमविण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. अन्न व सुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणीसाठी भारतीय अन्न महामंडळ ही सरकारी कंपनी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून कार्यरत आहे. अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेली आर्थिक तरतूद अपुरी असल्याचे मत केंद्रीय अन्न मंत्री राम विलास पासवान यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. सरकारने यासाठी ५४,४९५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत व उर्वरित रक्कम कर्ज आदीने उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत अपुरी पडणारी ५०,७३० कोटी ही रक्कम चालू आर्थिक वर्षांसाठी तब्बल ३०,००० कोटींच्याही वर गेली आहे.
