घर खरेदी, बस प्रवास, वकिली सेवा, विशिष्ट सरकारी सेवांवरही कर अर्थसंकल्पातून सुचविल्या गेलेल्या आणि १ जून २०१६ पासून लागू होत असलेल्या वाढीव सेवा कराच्या परिणामांचा हा वेध.. यंदाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाला त्याचे विविध प्रकारे स्वागत झाले. सेवा करासंबंधी या अर्थसंकल्पात विविध वर्गात परिणाम झाले आहेत. शेतकरीवर्गाचे हाल आणि त्यासाठी उभारावयाच्या निधीसाठी कृषिकल्याण उपकर नावाने एक उपकर येत असून त्याची वसुली १ जूनपासून होणार आहे. याचा परिणाम म्हणजे आज जो दर एकूण १४.५% आहे तो १ जून २०१६ पासून १५% होणार आहे. म्हणजेच या अर्थसंकल्पामुळे सर्वच सेवा ०.५% ने महाग होत आहेत. बांधकाम सेवा बांधकाम सेवा या विषयात विविध प्रकारचे बदल झाले असून त्याचा सामान्य जनतेला त्याचा फटका बसणार आहे. १ एप्रिल २०१६ पासून सदनिकांची खरेदी महाग होत आहे. आजपर्यंत २,००० चौरस फूट चटई क्षेत्र अथवा १ कोटी रुपये अशा सदनिकेची खरेदी करताना बांधकामाच्या ३०% रकमेवर सेवाकर भरावा लागतो; मात्र याहून कमी किंमत किंवा कमी आकाराची सदनिका असल्यास त्यावर व्यवहार मूल्याच्या २५टक्के रकमेवर कर आकारणी होते; ती १ एप्रिल २०१६ पासून ३०% वर होणार आहे. सरकारला बांधकाम सेवा देताना (किंवा कोणतीही सेवा देताना) निघणारी निविदा ‘सर्व कर समाविष्ट’ प्रकारातली असते. सरकारी बांधकामे, मोठी कामे अनेक वष्रे चालतात. त्यात पुन्हा ही माफी देऊ केली आहे; मात्र त्यासाठी अट अशी की बांधकाम करार १ एप्रिल २०१५ पूर्वीचा असणे, त्याची नोंद करणे आणि त्यावरील मुद्रांक शुल्क भरले असल्यासच पुढील काणासाठी त्या कामाकरता ३१ मार्च २०२० पर्यंत सेवा कर सवलत मिळणार आहे. बांधकाम सेवेत ६० चौरस मीटरच्या आतील ‘आवाक्यातील घरे’ ही ठरावीक शासकीय योजनेमधली घरे करमुक्त होती. आता सर्वच शासकीय योजनांखालील परवडणारी घरे करमुक्त झाली आहेत. पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर व्यवहार करून विकलेल्या सदनिकेस सेवा कर नाही; मात्र अशामुळे संबंधित व्यावसायिकाने ‘सेनव्हॅट क्रेडिट’ (कर परतावा) घेतले असल्यास त्याला विशिष्ट प्रमाणात रक्कम परत करावी लागते. ती परत करताना व्यवहारमूल्यावर ते परत करावे लागणार आहे. म्हणजे कर भरायचा तर ३०% रकमेवर भरा आणि परतावा परत करायचा झाल्यास १००% वर करा असा विचित्र प्रकार झाला आहे. विधिज्ञ सेवा जून २०१२ नंतर वकिलांच्या सेवेवरचा कर सेवा घेणारा व्यावसायिक असल्यास त्याला भरावा लागत असे. त्यात फारसा फरक होणार नसला तरी ‘वरिष्ठ विधिज्ज्ञ’ अशी उपाधी मिळालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी १ एप्रिल २०१६ नंतर स्वत: देयक बनविताना ग्राहकास कर आकारायचा आहे. ‘शिवेनरी’वरही करमात्रा रोप वे, केबल कार यांच्या प्रवासावर सेवा कर आकारला जाणार असून १ एप्रिल २०१६ पासून ‘रायगड’ला जायचे तर सेवा कर द्यावा लागणार आहे. तो वाचवायचा तर पायी किल्ला चढणे हा एकच मार्ग आहे. प्रवासी वाहनांवर अनेक वर्षांपासून सेवा कर आकारणी होत आहे; मात्र त्यातून एसटीला वगळण्यात आले होते. आता मात्र ‘शिवनेरी’सारख्या वातानुकूलित बसमधून केलेला प्रवास सेवा करास पात्र ठरणार आहे. तसेच ‘बेस्ट’, ‘पीएमपीएल’ यांच्या वातानुकूलित बसचे भाडे सेवा कर आकारणीमुळे वाढणार आहे. म्हणजे ज्या किल्ल्यावर महाराजांचा जन्म झाला तो शिवनेरी आणि जेथे त्यांचे निधन झाले, तो रायगड ही नावे घेतलेल्या सेवा आता सेवा कराखाली आणल्या जात आहेत. म्युच्युअल फंड म्युच्युअल फंड किंवा आणि निधी व्यवस्थापन कंपनीला सेवा देणारे प्रतिनिधी (एजंट) यांचा कर कंपनी स्वत: भरत असे. आता यात बदल झाला असून एजंटांनी कंपनीला ‘कमिशन’ मागताना सेवा कर लावून देयक बनवायचे आहे. सरकारी सेवांमध्ये याआधी सरकारने भाडय़ाची जागा देण्याशिवायच्या सेवांवर कर नव्हता आणि जो होता तो सेवा घेणाऱ्याने भरायचा होता. आता तसे नसून सरकारने कोणतीही सेवा दिल्यास त्यावर कर आकारला जाईल. महापालिका, राज्य सरकारे अनेकांना विविध प्रकारचे परवाने देत असतात. इमारत नकाशा मान्य करणे, त्यात दुरुस्ती मान्य करणे, टीडीआरसारखी प्रकरणे. म्हणजेच जो कर नाही अशा सरकारी महसुलावर सेवा कर आकारला जाईल, असे म्हणायला हरकत नाही. सरकारला मनुष्यबळ कमी पडत असल्याचा परिणाम म्हणजे ५० लाखांहून अधिक कर बुडविल्यास असणारी अटक करण्याची तरतूद गेल्या वर्षी १ कोटीवर गेली आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती २ कोटी झाली आहे. तसेच कोणाकडून कराची मागणी करण्याची मुदत आरंभी एक वर्ष होती; ती पुढे दीड वष्रे झाली आणि आता तर अडीच वर्षांपर्यंत नेण्यात आली आहे. सराफांची कुरकुर? अर्थसंकल्पातील मोठा बदल म्हणजे सराफांना उत्पादन शुल्क भरणे अनिवार्य होणार आहे. यासाठी सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. नोंदणी करताना कोणतीही तपासणी होणार नाही, सरकारी अधिकारी दुकानात येणार नाही, तसे करायचे झाल्यास त्याला वरिष्ठांची लेखी अनुमती घ्यावी लागेल, सरकार मालसाठा तपासणार नाही. अन्य उद्योगात दीड कोटीपर्यंत शुल्क माफी असते. ती इथे सहा कोटीपर्यंत दिली आहे. असे असताना सराफांनी केवळ इतिहासातील दाखले आळवून विरोध करण्यात अर्थ नाही. कारण त्यांना हे शुल्क ग्राहकाकडून वसूल करून सरकारला द्यायचे आहे.
