वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन सलग दुसऱ्या महिन्यांत लाख कोटी रुपयांपल्याड गेले असून, टाळेबंदीतील शिथिलतेनंतर अर्थचक्राला वेग आल्याचा हा स्पष्ट संकेत आहे. सरलेल्या नोव्हेंबरमध्ये १.०४ लाख कोटी रुपये कर संकलन नोंदले गेल्याचे मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. वर्षभरापूर्वी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जीएसटी संकलन १,०३,४९१ कोटी रुपये होते. त्या तुलनेत यंदाच्या नोव्हेंबरमधील संकलन १.४ टक्क्यांनी अधिक म्हणजे १,०४,९६३ कोटी रुपये राहिले आहे. अर्थव्यवस्थेतील फेरउभारीच्या ताज्या प्रवाहाला अनुरूप ही दिलासादायी गोष्ट असल्याचे अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आधीच्या महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबरमधील १,०५,१५५ कोटी रुपयांच्या संकलनाच्या तुलनेत, नोव्हेंबरमध्ये गोळा झालेल्या करांचे प्रमाण मात्र १९२ कोटी रुपयांनी घटले आहे. कोविड-१९ साथीच्या फैलावानंतर मार्च २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीचा परिणाम म्हणून एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन हे ३२,१७२ कोटी रुपयांचा सार्वकालिक नीचांक गाठणारे ठरले होते. तथापि टप्प्याटप्प्याने झालेल्या टाळेबंदीतील शिथिलतेमुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये वस्तूंची विक्री आणि सेवांच्या वितरणाला करापोटी सरकारला लाख कोटींनजीकचा टप्पा पुन्हा गाठता आला आणि सलग तिसऱ्या महिन्यांत हा क्रम वृद्धिंगत होत आल्याचे मंगळवारी जाहीर झालेल्या नोव्हेंबरच्या आकडेवारीने दाखवून दिले. आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या १२ पैकी आठ महिन्यांमध्ये जीएसटी संकलन एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिले आहे. त्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत भावनिकदृष्टय़ा हा महत्त्वाचा महसुली टप्पा केवळ दोन महिनेच गाठता आलेला आहे. चालू वर्षांत एप्रिलमधील संकलन ३२,१७२ कोटी, मे ६२,१५१ कोटी, जून ९०,९१७ कोटी, जुलै ८७,४२२ कोटी, ऑगस्ट ८६,४४९ कोटी, सप्टेंबर ९५,४८० कोटी, ऑक्टोबर १,०५,१५५ कोटी आणि नोव्हेंबर १,०४,९६३ कोटी रुपये असे करसंकलनाचे प्रमाण राहिले आहे. कर अनुपालनातही वाढ करदात्या व्यापारी-व्यावसायिकांकडून वस्तू आणि सेवा कर विवरणपत्र दाखल होण्याचे प्रमाणही निरंतर वाढत आहे. २८ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत त्या महिन्यासाठी सुमारे ८० लाख विवरणपत्रे दाखल करण्यात आली. वाढत्या करसंकलनासह, करविषयक अनुपालनातही वाढ होत असल्याचे आणि त्यासाठी सरकारकडून लागू करण्यात ई-इन्व्हाईसिंग, ई-वे बिल्स यासारखे तंत्रज्ञानात्मक उपाय कारणीभूत ठरत आहेत. तथापि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक व तेलंगण या औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यात घसरलेले करसंकलन चिंतेची गोष्ट आहे. देशभरात सर्वत्र अर्थचक्रात एकसारखा सुधार नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमधील जीएसटी करसंग्रहणातील वाढीचा सरासरी वेग हा सहा टक्क्यांचा राहिला आहे, जो सकारात्मक म्हणता येईल. नोव्हेंबर महिन्यांतील उलाढालींच्या आधारे डिसेंबर २०२० मधील जीएसटी संकलनाची आकडेवारीत अशीच वाढ दिसून आली, तर सणोत्सवात दिसून आलेल्या ग्राहकांच्या मागणी टिकाव धरून असल्याचे म्हणता येईल. ’ अदिती नायर, अर्थतज्ज्ञ-इक्रा
